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कृषि पर निबंध (Agriculture Essay in Hindi)

हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। हमारे देश में कृषि केवल खेती करना नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। कृषि पर पूरा देश आश्रित होता है। लोगों की भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। यह हमारे देश की शासन-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि से ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। अक्सर विद्यालयों में कृषि पर निबंध आदि लिखने को दिया जाता है। इस संबंध में कृषि पर आधारित कुछ छोटे-बड़े निबंध दिए जा रहे हैं।

कृषि पर छोटे-बड़े निबंध (Short and Long Essay on Agriculture in Hindi, Krishi par Nibandh Hindi mein)

कृषि पर निबंध – 1 (300 शब्द).

खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, कृषि कहलाता है। कृषि में फसल उत्पादन, फल और सब्जी की खेती के साथ-साथ फूलों की खेती, पशुधन उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी और वानिकी शामिल हैं। ये सभी उत्पादक गतिविधियाँ हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार

भारत में, कृषि आय राष्ट्रीय आय का 1987-88 में 30.3 प्रतिशत था जोकि पचहत्तर प्रतिशत से अधिक लोगों को रोजगार देती थी। 2023 तक यह आंकड़ा 50% तक पहुंच गयाहै। मुख्य आर्थिक गतिविधि होने के बावजूद विकसित राष्ट्रों की तुलना में कृषि में शामिल उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बहुत कम है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन का निर्माण, कृषि के द्वारा ही संभव होता है। कृषि में फसल उगाने या पशुओं को पालने की प्रथा का वर्णन है। किसान के रूप में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कृषि उद्योग से सम्बंधित कहलाता है।

कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रयोग

पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्रो में नविन उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है, परन्तु हमें धरती की उर्वरा शक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए।

अर्थशास्त्री, जैसे टी.डब्ल्यू. शुल्ट, जॉन डब्ल्यू. मेलोर, वाल्टर ए.लुईस और अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह साबित किया है कि कृषि और कृषक आर्थिक विकास के अग्र-दूत है जो इसके विकास में अत्यधिक योगदान देते है। कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए वर्तमान सरकार ने कई नए योजनाओ जैसे की सोलर पम्प, फूलो और फलों में अनुदान, पशु पालन में अनुदान जैसी कई योजनाएं लागु की है लेकिन ये भ्रस्टाचार के चलते शत प्रतिशत धरातल पर उतर नहीं पाती है और असल आवश्यक व्यक्ति इससे वंचित रह जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार को नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

निबंध – 2 (400 शब्द)

लिस्टर ब्राउन ने अपनी पुस्तक “सीड्स ऑफ चेंजेस” एक “हरित क्रांति का एक अध्ययन,” में कहा है कि “विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि के साथ व्यापार की समस्या सामने आएगी।”

इसलिए, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए उत्पादन, रोजगार बढ़ाने और खेतों और ग्रामीण आबादी के लिए आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास होता है।

भारतीय कृषि की विशेषताएं :

(i) आजीविका का स्रोत – हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यह कुल आबादी के लगभग 61% व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय आय में करीबन 25% का योगदान देती है।

( ii) मानसून पर निर्भरता – हमारी भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा आया तो कृषि अच्छी होती है अन्यथा नहीं।

( iii) श्रम गहन खेती – जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव बढ़ गया है। भूमि जोत के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और उपविभाजित हो जाते हैं। ऐसे खेतों पर मशीनरी और उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

( iv) बेरोजगारी – पर्याप्त सिंचाई साधनों के अभाव में और अपर्याप्त वर्षा के कारण किसान वर्ष के कुछ महीने ही कृषि-कार्यों में संलग्न रहते हैं। जिस कारण बाकी समय तो खाली ही रहते है। इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते है।

( v) जोत का छोटा आकार – बड़े पैमाने पर उप-विभाजन और जोत के विखंडन के कारण, भूमि के जोत का आकार काफी छोटा हो जाता है। छोटे जोत आकार के कारण उच्च स्तर की खेती करना मुमकिन नहीं होता है।

( vi) उत्पादन के पारंपरिक तरीके – हमारे देश में पारंपरिक खेती का चलन है। केवल खेती ही नहीं अपितु इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी पुरातन एवं पारंपरिक हैं, जिससे उन्नत खेती नहीं हो पाती।

( vii) कम कृषि उत्पादन – भारत में कृषि उत्पादन कम है। भारत में गेहूं प्रति हेक्टेयर लगभग 27 क्विंटल का उत्पादन होता है, फ्रांस में 71.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ब्रिटेन में 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। एक कृषि मजदूर की औसत वार्षिक उत्पादकता भारत में 162 डॉलर, नॉर्वे में 973 डॉलर और यूएसए में 2408 डॉलर आंकी गयी है।

( viii) खाद्य फसलों का प्रभुत्व – खेती किए गए क्षेत्र का करीब 75% गेहूं, चावल और बाजरा जैसे खाद्य फसलों के अधीन है, जबकि लगभग 25% खेती क्षेत्र वाणिज्यिक फसलों के तहत है। यह प्रक्रिया पिछड़ी कृषि के कारण है।

भारतीय कृषि मौजूदा तकनीक पर संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने हेतु संकल्पित हैं, लेकिन वे बिचौलियों के प्रभुत्व वाले व्यापार प्रणाली में अपनी उपज की बिक्री से होने वाले लाभ में अपने हिस्से से वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार कृषि के व्यवसायिक पक्ष की घोर उपेक्षा हुई है।

निबंध – 3 (500 शब्द)

आजादी के समय भारत में कृषि पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। कृषि में लागू सदियों पुरानी और पारंपरिक तकनीकों के उपयोग के कारण उत्पादकता बहुत खराब थी। वर्तमान समय की बात करें तो, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा भी अत्यंत कम है। अपनी कम उत्पादकता के कारण, कृषि भारतीय किसानों के लिए केवल जीवन निर्वाह का प्रबंधन कर सकती है और कृषि का व्यवसायीकरण कम होने के कारण आज भी कई देशों से हमारा देश कृषि के मामले में पीछे है।

कृषि के प्रकार

कृषि दुनिया में सबसे व्यापक गतिविधियों में से एक है, लेकिन यह हर जगह एक समान नहीं है। दुनिया भर में कृषि के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं।

( i) पशुपालन – खेती की इस प्रणाली के तहत पशुओं को पालने पर बड़ा जोर दिया जाता है। खानाबदोश झुंड के विपरीत, किसान एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं।

( ii) वाणिज्यिक वृक्षारोपण – यद्यपि एक छोटे से क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की खेती इसके वाणिज्यिक मूल्य के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह की खेती के प्रमुख उत्पाद उष्णकटिबंधीय (Tropical) फसलें हैं जैसे कि चाय, कॉफी, रबर और ताड़ के तेल। इस प्रकार की खेती एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में विकसित हुई है।

( iii) भूमध्यसागरीय (Mediterranean) कृषि – आमतौर पर भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीहड़ इलाकों में विशिष्ट पशुधन और फसल संयोजन होते हैं। गेहूं और खट्टे फल प्रमुख फसलें हैं, और छोटे जानवर, क्षेत्र में पाले जाने वाले प्रमुख पशुधन हैं।

( iv) अल्पविकसित गतिहीन जुताई – यह कृषि का एक निर्वाह प्रकार है और यह बाकि प्रकारों से भिन्न है क्योंकि भूमि के एक ही भूखंड की खेती साल दर साल लगातार की जाती है। अनाज की फसलों के अलावा, कुछ पेड़ की फसलें जैसे रबर का पेड़ आदि इस प्रणाली का उपयोग करके उगाया जाता है।

( v) दूध उत्पादन – बाजार के समीपता (Market proximity) और समशीतोष्ण जलवायु (temperate climate) दो अनुकूल कारक हैं जो इस प्रकार की खेती के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने इस प्रकार की खेती का अधिकतम विकास किया है।

( vi) झूम खेती – इस प्रकार की कृषि आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाई जाती है, अनाज की फसलों पर प्रमुख जोर दिया जाता है। पर्यावरणविदों (Environmentalists) के दबाव के कारण इस प्रकार की खेती में कमी आ रही है।

( vii) वाणिज्यिक अनाज की खेती – इस प्रकार की खेती खेत मशीनीकरण के लिए एक प्रतिक्रिया है और कम वर्षा और आबादी वाले क्षेत्रों में प्रमुख प्रकार की खेती है। ये फसलें मौसम की मार और सूखे की वजह से होती हैं।

( viii) पशुधन और अनाज की खेती – इस प्रकार की कृषि को आमतौर पर मिश्रित खेती के रूप में जाना जाता है, और एशिया को छोड़कर मध्य अक्षांशों (Mid Latitudes) के नम क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसका विकास बाजार सुविधाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है, और यह आमतौर पर यूरोपीय प्रकार की खेती है।

कृषि और व्यवसाय दो अलग-अलग धुरी है, लेकिन परस्पर संबंधित एवं एक दुसरे के पूरक हैं, जिसमें कृषि संसाधनों के उपयोग से लेकर कटाई, कृषि उपज के प्रसंस्करण (Processing) और विपणन (Marketing) तक उत्पादन का संगठन और प्रबंधन शामिल है।

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भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है इसका महत्व एवं समस्याएं लिखिए

कृषि की विकासशील अर्थव्यवस्थाएं मूलत: प्राथमिक अवस्था रही है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था‌ में कृषि के योगदान (role of agriculture in Indian economy in hindi)  की गणना ‌अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में ही की जाती है ।

सम्भवतः इस स्थिति का मूल कारण यही है कि आयोजन की 54 वर्षों के उपरांत भी भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान है ।

अत: कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है ।

महात्मा गांधी के अनुसार, " कृषि भारत की आत्मा है । "

योजना आयोग भी आयोजन की सफलता के लिए कृषि के महत्व एवं विकास  को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है । 

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका | role of agriculture in Indian economy in hindi

भारत में करोड़ों लोगों को भोजन और आजीविका कृषि (agriculture in hindi) से ही प्राप्त होती है ।

कृषि पर ही देश के उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, यातायात एवं संचार के साधन निर्भर होते हैं ।

लाॅर्ड मेयो के शब्दों में, ‌भारत की उन्नति और सभ्यता के दृष्टिकोण से खेती (kheti) पर आधारित है ।

संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो, जिसकी सरकार खेती से इतना प्रत्यक्ष और तात्कालिक लगाव रखती हो ।

भारत की सरकार मात्र एक सरकार ही नहीं अपितु मुख्य भूमि स्वामी भी है‌ ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है 2021 | role of agriculture in Indian economy in hindi 2021

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख महत्व निम्नलिखित है -.

• राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत
• आजीविका का प्रमुख स्रोत
• सर्वाधिक भूमि का उपयोग
• खाद्यान्न की पूर्ति का साधन
• औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का साधन
• पशुपालन में सहायक
• हमारे निर्यात व्यापार का मुख्य आधार
• केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आय का साधन
• आन्तरिक व्यापार का आधार
• यातायात के साधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण
• कृषि जीवन - यापन का एक महत्वपूर्ण ढंगअन्तर्राष्ट्रीय ख्याति
• पूँजी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र
• पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य आधारशिला

ये भी पढ़ें :-

• कृषि क्या है इसके प्रकार एवं लाभ व विशेषताएं
• स्थाई कृषि/टिकाऊ खेती क्या है अर्थ, परिभाषा एवं महत्व
• भारत की प्रमुख कृषि प्रणालियां एवं उनके प्रकार

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है एवं इसका महत्व लिखिए?

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है  -

( 1 ) राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत -.

भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अंश कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसायों से ही प्राप्त होता है । 2005-06 में लगभग 19.7% राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त हुई थी, जबकि 1968-69 में 44.4% राष्ट्रीय आय की प्राप्ति कृषि से हुई थी । 1955-56 में तो यह 54% था । स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है, यद्यपि विकास के साथ - साथ राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान निरन्तर कम होता जा रहा है ।

( 2 ) आजीविका का प्रमुख स्रोत -

भारत में कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है । श्री० के० आर० वी० राव के अनुसार, 1991 ई० में सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 66.3% भाग कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसायों से अपनी आजीविका प्राप्त करता था, जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाड़ा आदि देशों में कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसायों पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का अंश 20% से भी कम है । देश की कुल जनसंख्या का 77.3% भाग गाँवों में रहता है और गाँवों में मुख्य व्यवसाय कृषि है ।

( 3 ) सर्वाधिक भूमि का उपयोग -

कृषि में देश के भू - क्षेत्र का सर्वाधिक भाग प्रयोग किया जाता है । उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार कुल भू - क्षेत्र 49.8% भाग में खेती की जाती है ।

( 4 ) खाद्यान्न की पूर्ति का साधन -

कृषि देश की 103 करोड़ जनसंख्या को भोजन तथा 36 करोड़ पशुओं को चारा प्रदान करती है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीयों के भोजन में कृषि उत्पाद ही प्रमुख होते हैं । यदि जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के परिवेश में खाद्य सामग्री की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जाता है, तो देश के आर्थिक विकास का ढाँचा चरमरा जाता है ।

( 5 ) औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का साधन -

देश के महत्वपूर्ण उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं । सूती वस्त्र, चीनी, जूट, वनस्पति तेल, चाय व कॉफी इसके प्रमुख उदाहरण हैं । संसार के सभी देशों में उद्योगों का विकास कृषि के विकास के बाद ही सम्भव हुआ है । इस प्रकार, औद्योगिक विकास कृषि के विकास पर ही निर्भर है ।

( 6 ) पशुपालन में सहायक -

हमारे कृषक पशुपालन कार्य एक सहायक धन्धे के रूप में करते हैं । पशुपालन उद्योग से समस्त राष्ट्रीय आय का 7.8% भाग प्राप्त होता है । कृषि तथा पशुपालन उद्योग एक - दूसरे के पूरक तथा सहायक व्यवसाय हैं । कृषि पशुओं को चारा प्रदान करती है और पशु कृषि को बहुमूल्य खाद प्रदान करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है ।

( 7 ) हमारे निर्यात व्यापार का मुख्य आधार -

देश के निर्यात का अधिकांश भाग कृषि से ही प्राप्त होता है । अप्रैल 2005-06 में प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में बागान उत्पाद, कृषि एवं सहायक उत्पाद में 26% की वृद्धि दर्ज की गई है । कृषि उत्पादनों में चाय, जूट, लाख, शक्कर, ऊन, रुई, मसाले, तिलहन आदि प्रमुख

( 8 ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आय का साधन -

यद्यपि कृषि क्षेत्र पर कर का भार अधिक नहीं होता है, तथापि कृषि राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है । लगाने से लगभग 200 करोड़ रुपये वार्षिक आय का अनुमान लगाया गया है । इसके अतिरिक्त कृषि वस्तुओं के निर्यात - कर से भी आय प्राप्त होती है । केन्द्रीय सरकार के उत्पादन शुल्कों का एक बहुत बड़ा भाग चाय, तम्बाकू, तिलहन आदि फसलों से प्राप्त होता है ।

( 9 ) आन्तरिक व्यापार का आधार -

भारत में खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग व्यय होता है । अनुमान है कि शहरी क्षेत्रों में आय का 58.2% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय का 67.2% भोजन पर व्यय किया जाता है । स्पष्ट है कि आन्तरिक व्यापार मुख्यत: कृषि पर आधारित होता है और कृषि क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव आन्तरिक व्यापार पर पड़ता है । थोक तथा खुदरा व्यापार के अतिरिक्त बैंकिंग तथा बीमा व्यवसाय भी कृषि से अत्यधिक प्रभावित होते हैं ।

( 10 ) यातायात के साधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण -

कृषि उत्पादन यातायात के साधनों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है । जिस वर्ष कृषि उत्पादन कम होता है, रेल व सड़क परिवहन आदि सभी साधनों की आय घट जाती है । इसके विपरीत, अच्छी फसल वाले वर्ष में इन साधनों की आय मे पर्याप्त वृद्धि हो जाती है ।

( 11 ) कृषि : जीवन - यापन का एक महत्वपूर्ण ढंग -

वस्तुत: भारत में कृषि का महत्व केवल आर्थिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, इसने हमारे आचार - विचार, परम्पराओं एवं संस्कृति सभी को प्रभावित किया है । प्रो० ए० एन० अग्रवाल के शब्दों में, "कृषि केवल एक व्यवसाय ही नहीं है अपितु जीवन का ढंग है, जिसका यहाँ के लोगों के विचारों और संस्कृति पर सदियों से प्रभाव पड़ रहा है ।" वस्तुत: इसमें कोई सन्देह नहीं कि कृषि ने केवल हमारे आर्थिक जीवन को ही प्रभावित नहीं किया वरन् इसने जीवन को एक पद्धति भी प्रदान की है । युगों - युगों से हमारी सभ्यता संस्कृति . रीति - रिवाजों और धर्म को कृषि की अक्षुण्ण परम्परा ने ही सुरक्षित रखा है । हमारी प्राचीन गौरवमय संस्कृति आज भी ग्राम्य - जीवन की ही धरोहर है ।

( 12 ) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति -

यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि कृषि - पदार्थों के माध्यम से हमें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है । विश्व - कृषि अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है । प्रो० होल्डरसेन के शब्दों में, "भारत विश्व में गन्ने से बनाई जाने वाली चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है । चावल के उत्पादन में भारत को चीन जैसा उच्च स्थान प्राप्त है मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है । लाख के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है संसार में चीन के बाद चाय का यह सबसे बड़ा उत्पादक है ।" इन शब्दों से भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है ।

( 13 ) पूँजी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र -

देश की सर्वाधिक पूँजी कृषि - क्षेत्र में नियोजित है । स्थायी पूँजी की दृष्टि से कृषि क्षेत्रों का स्थान सबसे उच्च है । कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त करोड़ों रुपये का निवेश सिंचाई के साधनों, पशुओं, कृषि उपकरणों आदि में हुआ है ।

( 14 ) पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य आधारशिला -

हमारा स्वयं का अनुभव इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कृषि को उचित स्थान प्रदान किए बिना आर्थिक विकास की हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती । यही कारण है कि प्रथम योजना में कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया गया था , तभी हमारे लक्ष्य प्राप्त हो सके । द्वितीय एवं तृतीय योजना में कृषि की कुछ उपेक्षा की गई । परिणामत : देश को भीषण खाद्य संकट का सामना करना पड़ा । इसके पश्चात् की सभी योजनाओं में कृषि एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

अतः कृषि का विकास ही आर्थिक विकास का मूल मन्त्र है ।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि भारतीय कृषि देश के समग्र आर्थिक विकास, अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्योग एवं जनता के आर्थिक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है और विश्वास है कि यह स्थिति अभी दीर्घकाल तक बनी रहेगी ।

ये भी पढ़ें  :-

• भारत के सर्वश्रेष्ठ 50 कृषि विश्वविद्यालयों की सूची
• कृषि नियोजन क्या है एवं ‌कृषि विकास योजनाएं
• कृषि विपणन क्या है इसका महत्व, प्रकृति एवं कार्य - क्षेत्र

कृषि उत्पादकता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?

कृषि उत्पादकता का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव - कृषि की निम्न उत्पादकता का हमारे आर्थिक विकास पर बहुत ही दृषित प्रभाव पड़ा है । यह कहना अनुचित न होगा कि हमारे आर्थिक विकास का रथ निम्न उत्पादकता की दलदल में फंस गया है ।

निम्न उत्पादकता के कारण ही 40% से अधिक जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है, उसे भर - पेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता ।

उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिलता । देश में रूई व जूट जैसे कच्चे माल का भी अभाव है । दूध, फल, सब्जी आदि का उत्पादन हमारी आवश्यकता से कहीं कम है । मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं ।

विदेशी विनिमय पर भी व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । बेरोजगारी तथा अर्द्ध - बेरोजगारी की स्थिति निरन्तर जटिल होती जा रही है ।

वस्तुत: देश के अल्प - आर्थिक विकास के लिए कृषि की निम्न उत्पादकता एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है ।

यही कारण है कि नियोजित विकास में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं -

• कृषि उत्पादन की आधुनिकतम तकनीकें विकसित की जाएँ ।
• भूमि - सुधार के सभी कार्यक्रमों को पूर्ण एवं प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाए ।
• सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि की प्रकृति पर निर्भरता को कम किया जाए ।
• खाद, कीटनाशक औषधियाँ तथा उन्नत किस्म के बीजों को उचित मूल्यों पर तथा पर्याप्त मात्रा में वितरित करने की व्यवस्था की जाए ।
• विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाए ।
• किसानों को ऋणग्रस्तता से मुक्त करके, आवश्यक वित्त की आपूर्ति की जाए ।
• लाभदायक स्तर पर कृषि मूल्यों में पर्याप्त स्थायित्व बनाए रखा जाए ।
• विभिन्न प्रकार की जोखिमों को न्यूनतम करने के प्रयास किए जाएँ ।
• शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार किया जाए ।
• विकास कार्यक्रमों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित किया जाए ।

भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के क्या कारण है?

भारत एक विशाल एवं सम्पन्न देश है । इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान सदैव ही सर्वोपरि रहा है ।

देश में 18 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है । भारत की जलवायु ऐसी है कि प्राय: पूरे वर्ष कृषि - कार्य किया जा सकता है । यहाँ की नदियों के विशाल मैदान अपनी उर्वरा - शक्ति के लिए विश्व - प्रसिद्ध हैं ।

इनकी उर्वरा - शक्ति की तुलना संसार के किसी भी क्षेत्र से सफलतापूर्वक की जा सकती है । लेकिन इतना होने पर भी भारत में फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के अनेक देशों की तुलना में अत्यन्त निम्न है ।

यह निम्न उत्पादकता की स्थिति खाद्य तथा खाद्येतर दोनों फसलों में समान रूप से दृष्टिगत होती है ।

उत्पादन के मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से भी भारतीय कृषि की उत्पादकता निम्न है । जापान में प्रति हेक्टेयर 904 डॉलर का उत्पादन प्राप्त होता है ।

जर्मनी में 525 डॉलर मूल्य का उत्पादन प्राप्त होता है, तो भारत में केवल 330 डॉलर मूलय का उत्पादन ही प्राप्त होता है । यह अल्प उत्पादकता देश के अर्द्ध - विकास की प्रतीक है ।

भारत में कृषि उत्पादकता कम होने के प्रमुख तीन कारण हैं -

• सामान्य कारण
• संस्थागत कारण
• प्राविधिक कारण

निम्न कृषि उत्पादकता के मूल कारण कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए अनेक कारण सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं ।

• कृषि यन्त्रीकरण किसे कहते है इसके प्रकार एवं लाभ
• विद्युत अभियान्त्रिक की शब्दावली
• प्रक्षेत्र शक्ति - कृषि में काम आने वाले शक्ति के स्रोत

इन समस्त कारणों को तीनों भागों में बांटा जा सकता है -

1. सामान्य कारण, ( i ) भूमि पर जनसंख्या का भार -.

भारत में कृषि - भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है, परिणामतः प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरन्तर कम होती जा रही है । सन् 1901 ई० में जहाँ कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 2.1 एकड़ थी, आज वह 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है ।

( ii ) कुशल मानव -

शक्ति का अभाव - भारत का कृषक सामान्यतः निर्धन, निरक्षर एवं भाग्यवादी होता है । अत: वह स्वभावत: अधिक उत्पादन नहीं कर पाता ।

( iii ) भूमि पर लगातार कृषि -

अनगिनत वर्षों से हमारे यहाँ उसी भूमि पर खेती की जा रही है, फलतः भूमि की उर्वरा - शक्ति निरन्तर कम होती जा रही है । उर्वरा - शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए सामान्यत: न तो हेर - फेर की प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है और न रासायनिक खादों का प्रयोग होता है ।

2. संस्थागत कारण

( i ) खेतों का लघु आकार -.

उपविभाजन एवं अपखण्डन के परिणामस्वरूप देश में खेतों का आकार अत्यन्त छोटा हो गया है, परिणामत: आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता । साथ ही श्रम तथा पूँजी के साथ ही समय का भी अपव्यय होता है ।

( ii ) अल्प - मात्रा में भूमि सुधार -

देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता है । इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

( iii ) कृषि - सेवाओं का अभाव -

भारत में कृषि - सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव पाया जाता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती ।

3. प्राविधिक कारण

( i ) परम्परागत विधियाँ -.

भारतीय किसान अपने परम्परावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण पुरानी और अकुशल विधियों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती ।

( ii ) उर्वरकों की कमी -

उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों (उर्वरकों) दोनों का ही अभाव पाया जाता है । गत् वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है ।

( iii ) आधुनिक कृषि -

उपकरणों का अभाव - भारत के अधिकांश कृषक पुराने उपकरणों का प्रयोग किया करते हैं, जिससे उत्पादन में उचित वृद्धि नहीं हो पाती । ऐसा प्रतीत होता है कि परम्परागत भारतीय कृषि - उपकरणों में अवश्य कोई मौलिक दोष है । अत: कृषकों को आधुनिक उपकरणों को अपनाना चाहिए ।

( iv ) बीजों की उत्तम किस्मों का अभाव -

कृषि के न्यून उत्पादन का एक कारण यह भी रहा है कि हमारे किसान बीजों की उत्तम किस्मों के प्रति उदासीन रहे है । इस स्थिति के मूलत: तीन कारण है - प्रथम, किसानों को उत्तम बीजों की उपयोगिता का पता न होनाः द्वितीय, बीजों की समुचित आपूर्ति न होना; तथा तृतीय, अच्छी किस्म के बीजों का महँगा होना और कृषकों की निर्धनता ।

( v ) साख - सुविधाओं का अभाव -

अभी तक कृषि विकास के लिए पर्याप्त साख - सुविधाओं कृषकों को उपलब्ध नहीं थी । इसके मूलतः दो कारण थे - प्रथम, कृषि वित्त संस्थाओं का अभाव व उनका सीमित कार्य - क्षेत्र; द्वितीय, उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव ।

( vi ) पशुओं की हीन दशा -

भारत में पशुओं का अभाव तो नहीं है, हाँ, उनकी अच्छी नस्ल अवश्य अधिक नहीं पाई जाती । अन्य शब्दों में, पशु - धन की गुणात्मक स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । अतः पशु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के स्थान पर कृषकों पर भार बन गए हैं ।

( viii ) सिंचाई के साधनों का अभाव -

भारतीय कृषि की आधारशिला मानसून है, क्योंकि आयोजन के 56 वर्षों के उपरान्त भी कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 35% भाग को ही कृत्रिम सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, शेष कृषि - योग्य क्षेत्र अनिश्चित मानसून की कृपा पर निर्भर रहता है । पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में उर्वरकों आदि का भी समुचित प्रयोग नहीं हो पाता, जिससे उत्पादकता में विशेष वृद्धि नहीं होती है ।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी है; जैसे - सामाजिक रूढ़ियाँ, कृषि अनुसन्धान का अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, शिथिल प्रशासन आदि ।

भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के क्या उपाय हैं?

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के प्रमुख उपाय -.

• उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग
• भू - सुधार कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन
• कृषि आदाओं की उचित व्यवस्था
• सिंचाई - सुविधाओं का विकास
• पौध व फसल संरक्षण
• विपणन - व्यवस्था में सुधार
• ऋणाग्रस्तता की समाप्ति
• पर्याप्त साख की पूर्ति मूल्य स्थायित्व
• विभिन्न प्रकार की जोखिमों को कम करने की आवश्यकता
• ग्रामीण निर्माण कार्यों का विकास
• प्रेरणादायक मूल्यों की गारण्टी व समर्थित मूल्यों पर सरकारी खरीद की व्यवस्था
• शिक्षा के प्रसार से कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन
• अन्य सुझाव

भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं -

1. उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग -.

देश में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन की नवीनतम तकनीकें विकसित की जानी चाहिए ।

इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए -

• कृषि उत्पादन की नवीन तकनीकों को विकसित करते समय देश के वातावरण - जलवायु, भूमि और मिट्टी, श्रमिकों की संख्या, पूँजी की उपलब्धि और जोत के आकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।
• नवीन तकनीकों का खेतों पर प्रदर्शन किया जाना चाहिए ।
• नवीन तकनीकों के प्रयोग के बारे में कृषकों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

2. भू - सुधार कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन -

कृषि विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भू - धारण व्यवस्था में सुधार किए जाएँ, कृषकों को भू - स्वामी बनाया जाए, अनार्थिक जोतों को समाप्त किया जाए । इस सम्बन्ध में प्रारम्भ किए गए भूमि - सुधार के सभी कार्यक्रमों को पूर्ण और प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

3. सिंचाई - सुविधाओं का विकास -

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई के साधनों के विकास पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए और कृषि की प्रकृति पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए ।

4. कृषि आदाओं की उचित व्यवस्था -

खाद, कीटनाशक औषधियाँ तथा उन्नत किस्म के बीजों को उचित मूल्यों पर तथा पर्याप्त मात्रा में वितरित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । रासायनिक उर्वरकों का कम्पोस्ट खाद के साथ प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । कृषि अनुसन्धान संस्थाओं द्वारा उन्नत और उत्कृष्ट बीजों के प्रयोग के लिए अनुसंधान किए जाने चाहिए ।

5. पौध व फसल संरक्षण -

फसलों को उनके रोगों तथा कीटाणुओं से बचाने के लिए सरकार की ओर से फसलों पर कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कने की व्यवस्था होनी चाहिए । कृषकों में फसलों के रोगों पर नियन्त्रण करने के ज्ञान का प्रसार होना चाहिए । जंगली पशुओं से खेतों की रक्षा करने के लिए खेतों के संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ।

6. विपणन - व्यवस्था में सुधार -

कृषि विकास के लिए विपणन - व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए । इसके दोषों को दूर करने के लिए नियन्त्रित मण्डियों की स्थापना होनी चाहिए ।

7. ऋणाग्रस्तता की समाप्ति -

कृषकों को उनके कृषि कार्य उत्साहपूर्वक करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन्हें ऋणग्रस्तता से मुक्त किया जाए तथा उनके लिए आवश्यक वित्त की पूर्ति करने की समुचित व्यवस्था की जाए ।

8. पर्याप्त साख की पूर्ति -

कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहन देने, विपणन व्यवस्था में सुधार करने तथा उन्नत बीजों और उर्वरकों का प्रयोग करने आदि के लिए कृषकों को उचित शर्तों पर पर्याप्त साख की पूर्ति की जानी चाहिए ।

9. मूल्य स्थायित्व -

कृषकों को कृषि कार्य में पर्याप्त विनियोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि लाभदायक स्तर पर कृषि मूल्यों में पर्याप्त स्थायित्व बनाए रखा जाए । इसके लिए कृषि पदार्थों के न्यूनतम मूल्य की घोषणा करके अनिश्चितता एवं अस्थिरता को समाप्त किया जाना चाहिए ।

10. विभिन्न प्रकार की जोखिमों को कम करने की आवश्यकता -

भारतीय कृषक को अनेक प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है; जैसे - मौसम से उत्पन्न जोखिम, कीटाणुओं की जोखिम, घटती हुई कीमतों की जोखिम व अनेक नई तकनीकों को अपनाने से सम्बन्धित जोखिम । विभिन्न उपायों को अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है । सुधरी हुई विधियों व नए साधनों के द्वारा होने वाले घाटे की पूर्ति की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

11. ग्रामीण निर्माण कार्यों का विकास -

ग्रामों की श्रम - शक्ति का उपयोग पूँजी निर्माण कार्यों में किया जाना चाहिए । इससे कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि होगी । वृक्ष लगाने, मिट्टी की रक्षा करने, बाँध बाँधने, बहाव व सिंचाई की नालियाँ बनाने आदि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

12. प्रेरणादायक मूल्यों की गारण्टी व समर्थित मूल्यों पर सरकारी खरीद की व्यवस्था -

कृषक को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु उचित मूल्य नीति अपनाई जानी चाहिए । चुनी हुई फसलों के लिए न्यूनतम कीमतों की गारण्टी दी जानी चाहिए । खाद, कीटनाशक दवाओं, औजारों आदि की खरीद के लिए कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

13. शिक्षा के प्रसार से कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन -

शिक्षा के प्रचार, विशेषतया सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार एवं प्रचार द्वारा कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाना चाहिए और उन्हें खेती के उन्नत तरीकों को अपनाने तथा आर्थिक विकास के कार्य के लिए तैयार करना चाहिए ।

14. अन्य सुझाव -

• गहन कृषि एवं बहुफसली कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए ।
• कृषि उपज के निर्यातों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएँ ।
• सहकारी कृषि सुविधाओं का विस्तार किया जाए ।
• पशुओं की हीन दशा को सुधारने के प्रयत्न किए जाएँ ।
• विकास कार्यक्रमों में समन्वय व सहयोग स्थापित किया जाए ।
• खेती किसे कहते है एवं खेती के प्रकार
• सस्य विज्ञान क्या है एवं सस्य विज्ञान के मूल सिद्धांत
• फसल किसे कहते है इसके प्रकार एवं वर्गीकरण व महत्व

भारतीय कृषि की क्या क्या समस्यायें है? | problems of indian agriculture in hindi

भारत कृषि प्रधान देश है, परन्तु यहाँ कृषि की दशा सन्तोषजनक नहीं है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि पूर्व में जनवृद्धि दर से भी कम रहा । इसी कारण 1975 ई ० तक देश में खाद्य समस्या भी जटिल बनी रही ।

भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं -

• भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव
• भूमि का असन्तुलित वितरण
• कृषि का न्यून उत्पादन
• उत्पादन की परम्परागत तकनीक
• खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता
• मानसून पर निर्भरता
• श्रम प्रधान व्यवसाय
• विपणन की कमी

निम्न स्तर पर सीमित विकास के बावजूद आज भी भारतीय कृषि परम्परावादी है ।

वस्तुतः भारतीय किसान खेती व्यवसाय के रूप में न करके जीविकोपार्जन एवं परिवार पालन के लिए करता है ।

भारतीय कृषि की प्रमुख समस्यायें निम्न प्रकार हैं -

1. भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव.

भारत में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है । ऐसे में भारत भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है । जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा जोत का औसत आकार घटता जा रहा है । वर्तमान में भारत का औसत जोत का आकार 1.41 हेक्टेयर तथा प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता मात्र 0.3 हेक्टेयर है । इन अनार्थिक जोतों में परम्परागत फसलों की खेती करना लाभकारी नहीं है । साथ हो आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना भी सुलभ नहीं है ।

2. भूमि का असन्तुलित वितरण

भूमि पर जनसंख्या के भारी दबाव, ऊँचे जनघनत्व तथा उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियमों से भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन होने से प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है और कृषि भूमि का वितरण अत्यन्त असन्तुलित होता जा रहा है । देश में आज भी 7 प्रतिशत किसानों के पास समस्त कृषि भूमि का 40 प्रतिशत है जबकि 62 प्रतिशत किसानों के पास कुल कृषि भूमि का मात्र 17 प्रतिशत ही है ।

3. कृषि का न्यून उत्पादन

भारत में अन्य देशों की तुलना में प्रति श्रमिक तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है । उदाहरणस्वरूप भारत में 2010-11 में प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन 2,938 किग्रा०, चावल का उत्पादन 2,240 कि॰ग्रा ० तथा मूंगफली का उत्पादन 1,268 कि० ग्रा० था जबकि ब्रिटेन में इसी दौरान गेहूँ का उत्पादन 7,780 कि० ग्रा०, चावल का उत्पादन अमेरिका में 7,450 कि० ग्रा० तथा मूंगफली का उत्पादन अमेरिका में 3,540 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर रहा । श्रम उत्पादन के सम्बन्धों की दृष्टि से भी भारत पिछड़ रहा है । भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता 403 डॉलर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 27,058 डॉलर एवं जापान में 26,557 डॉलर है ।

4. उत्पादन की परम्परागत तकनीक

भारतीय कृषि की एक अन्य बड़ी समस्या यहाँ अभी भी अधिकांशत: खेती की पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जाना है । यहाँ अभी भी लकड़ी के हल एवं खुरपी, फावड़े का वृहद प्रयोग किया जा रहा है जबकि उन्नत देशों में कृषि शक्ति चलित यंत्रों एवं उन्नत तकनीकों के प्रयोय से हो रही है ।

5. खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता

भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है । यहाँ कृषि हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कुल भूमि में से लगभग 61 प्रतिशत भाग खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में काम आता है तथा शेष 39 प्रतिशत भाग अन्य व्यावसायिक फसलों के काम में लाया जाता है । देश के कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों का योगदान लगभग 62 प्रतिशत है ।

6. मानसून पर निर्भरता

भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है । यदि वर्षा अच्छी हो जाती है तो कृषि में उत्पादन बढ़ जाता है । इसके विपरीत यदि वर्षा कम होती है तो कृषि उत्पादन काफी कम होता है । नियोजन के 60 वर्षों के उपरान्त अभी भी कुल कृषि भूमि का लगभग 56 प्रतिशत क्षेत्र मानसून पर निर्भर है । इस भाँति, यहाँ अभी भी कुल कृषि योग्य भूमि का 46 प्रतिशत भाग ही सिंचित है ।

7. श्रम प्रधान व्यवसाय

भारतीय कृषि एक श्रम प्रधान व्यवसाय है । इसमें पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग होता है । इसका एक कारण कृषि जोतों का बहुत छोटा होना है, जिसमें यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो पाता तथा दूसरा कारण कृषकों का निर्धन होना है, जिनके पास कृषि यन्त्रों एवं उपकरणों के लिए पर्याप्त पूँजी का अभाव रहता है । जनसंख्या अधिकता से उत्पन्न हुई बेरोजगारी एवं संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे है ।

8. विपणन की कमी

भारत में कृषि में उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों कम हैं । पूँजी एवं अन्य सुविधाओं के अभाव में यहाँ किसान उतना ही उत्पादन कर पाता है जितना कि उसे अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है । उसके पास विपणन अधिक्य या तो रहता ही नहीं और यदि रहता भी है तो बहुत कम । इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय कृषि व्यवसाय नहीं वरन जीविकोपार्जन का साधन है ।

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• UPSC Exams /

UPSC Agriculture Syllabus : यूपीएससी के लिए कृषि का संपूर्ण सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और जरूरी बुक्स की जानकारी

• Updated on  
• मई 22, 2024

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और देश के सबसे कठिन एग्जाम में से एक यूपीएससी में कृषि यानी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि यह यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अगर कैंडिडेट ऑप्शनल में कृषि सब्जेक्ट लेता है तो उसे इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। इसलिए इस ब्लाॅग में UPSC Agriculture Syllabus in Hindi विस्तार से बताया गया है और इसकी तैयारी के लिए बुक्स, परीक्षा पैटर्न आदि की जानकारी दी गई है।

This Blog Includes:

Upsc क्या है, upsc में कृषि का सिलेबस क्या है, upsc मेंस में पेपर-1 के लिए कृषि का सिलेबस, upsc मेंस में पेपर-2 के लिए कृषि का सिलेबस, upsc agriculture syllabus pdf in hindi, upsc में कृषि का एग्जाम पैटर्न क्या है, upsc में कृषि की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स, upsc के लिए योग्यता क्या है.

UPSC भारत की सेंट्रल एजेंसी है जो सरकारी सेवाओं में भर्ती करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा (CSE) जैसी परीक्षा आयोजित करती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के पद पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। UPSC उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं के साथ-साथ रक्षा सेवाओं दोनों में भर्ती करती है।

यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को कृषि विषय के बारे में जरूर जानना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले उसका पूरा सिलेबस जानना जरूरी है। कृषि सब्जेक्ट में भारत में होने वाले अनाज, कृषि के तरीके और उत्पादन आदि को सही से समझना आवश्यक है। कृषि में खेती-किसानी से जुड़े कई विषय शामिल किए गए हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स अपने ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।

UPSC Agriculture Optional Syllabus in Hindi

UPSC एग्जाम क्लियर करने के लिए प्री और मेंस एग्जाम देने होते हैं। मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जोकि कैंडिडेट्स खुद सेलेक्ट करता है। अगर कैंडिडेट ने यूपीएससी मेंस में कृषि ऑप्शनल के रूप में लिया है तो उसके एग्जाम में कृषि के क्वैश्चन आते हैं। अब अपनी सफलता की राह आसान करने के लिए कृषि का सिलेबस सही से समझना जरूरी है, यहां UPSC Agriculture Syllabus in Hindi विस्तार से बताया गया है।

पेपर-1 के लिए UPSC Agriculture Syllabus in Hindi इस प्रकार हैः

पेपर-2 के लिए UPSC Agriculture Syllabus in Hindi इस प्रकार हैः

UPSC Agriculture Syllabus PDF in Hindi आप इस लिंक के द्वारा डायरेक्ट देख सकते हैं। यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: 

• कैंडिडेट्स को सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाना होगा।
• अब “UPSC Syllabus PDF” पर क्लिक करना होगा।
• विंडो ओपन होते ही यूपीएससी में कृषि का सिलेबस आपके सामने आएगा।
• अब आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSC Agriculture Syllabus in Hindi के लिए एग्जाम पैटर्न यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल का होगा। यहां तालिका में कृषि का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार हैः

किसी भी विषय की तैयारी के लिए किताबों की अहम भूमिका है। यूपीएससी में कृषि की तैयारी के लिए यहां तालिका में कुछ बेस्ट बुक्स दी गई हैंः

यूपीएससी के लिए योग्यता इस प्रकार हैः

• कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त काॅलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।
• कैंडिडेट्स जो लास्ट एटेम्पट दे रहे हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
• सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए बैचलर डिग्री पास करने का प्रूफ देना चाहिए।
• मेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन के साथ डिग्री अटैच करनी होगी।
• जनरल और EWS के पास 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, OBC के पास 9, SC/ST के पास (आयु सीमा तक)
• IAS परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है।

सम्बंधित आर्टिकल

यूपीएससी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे आसान समाजशास्त्र माना जाता है।

यूपीएससी की फुल फाॅर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (Union Public Service Commission) है।

यूपीएससी मेंस में 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। 

यूपीएससी मेंस में 9 पेपर होते हैं।

यूपीएससी प्री में 2 पेपर होते हैं।

उम्मीद है कि इस UPSC Agriculture Syllabus in Hindi ब्लाॅग में आपको यूपीएससी कृषि के सिलेबस की पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही UPSC से जुड़े ब्लॉग पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

स्टडी अब्राॅड प्लेटफाॅर्म Leverage Edu में सीखने की प्रक्रिया जारी है। शुभम को 4 वर्षों का अनुभव है, वह पूर्व में Dainik Jagran और News Nib News Website में कंटेंट डेवलपर रहे चुके हैं। न्यूज, एग्जाम अपडेट्स और UPSC में करंट अफेयर्स लगातार लिख रहे हैं। पत्रकारिता में स्नातक करने के बाद शुभम ने एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स और बिजनेस बीट पर भी काम किया है। उन्हें लिखने और रिसर्च बेस्ड स्टोरीज पर फोकस करने के अलावा क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है।

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Indian Agriculture: Farming Types, Features and Challenges

Last updated on October 31, 2023 by ClearIAS Team

India has one of the largest plain areas of the world-the Indo-Gangetic plain which is immensely fertile.

India has varieties of climatic conditions and soil types .

These physical variations along with factors like availability of irrigation, use of machinery, modern agricultural inputs like High Yielding Varieties (HYV) of seeds, insecticides, and pesticides have played their important roles in the evolution of different farming practices in the Indian agriculture sector.

Table of Contents

Types of farming in India

Some of the major types of farming are discussed below.

i) Subsistence farming:

The majority of farmers in India practice subsistence farming- farming for their consumption. The entire production is largely consumed by the farmers and their families and they do not have any surplus to sell in the market.

In this type of farming, landholdings are small and fragmented; cultivation techniques are primitive and simple. There is a total absence of modern equipment like tractors and farm inputs like chemical fertilizers, insecticides, and pesticides. In this farming, farmers mostly cultivate cereals along with oilseeds, pulses, vegetables, and sugarcane.

Subsistence farming is further classified into:

Primitive subsistence agriculture is practised on patches of land with the help of primitive tools like simple digging tools and community or family labour. This type of farming is monsoon depended along with the fertility of the soil and other environmental conditions. Examples of such types are shifting agriculture and nomadic herding.

• Shifting agriculture is practised in thickly forested regions like the Amazon basin, tropical Africa, parts of southeast Asia, and northeast India. These areas receive heavy rainfall hence the vegetation regenerates quickly.
• A patch of land is cleared by felling if tress and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, and cassava are grown. The land is abandoned once fertility is reduced.
• nomadic herding is practised in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia, and some parts of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir.
• Herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water, along defined routes and such movement arises due to seasonal changes. Animals like sheep, camel, yak, and goats are most commonly reared.

Intensive subsistence agriculture is done on small lands with simple tools and more labour. The produce is enough for local consumption and to be sold outside. The sunny climate and fertile soil for most of the year permit the cultivation of more than one crop annually on the same plot. Rice, wheat, maize, pulses, and oilseeds are generally cultivated.

ii) Intensive and Extensive farming

The basic difference between these two types of farming is the amount of production per unit of land. In comparison with temperate areas of the USA, Canada, India do not practice extensive cultivation.

When a large patch of land is used for cultivation then we call it extensive farming. Here, total production may be high due to the larger area but per unit are production is low.

Intensive Farming records high production per unit of land. An example of intensive cultivation is in Kerala where the availability of land for cultivation is very limited.

iii) Commercial farming

It is just the opposite of subsistence farming as most of the produce is sold in the market for earning money. In this system, farmers use inputs like irrigation, chemical fertilizers, insecticides, pesticides, High Yielding Varieties of seeds, etc.

Some of the major commercial crops grown in different parts of India are cotton , jute, sugarcane, groundnut, etc.

Rice farming in Harayana is mainly for commercial purposes as people of this area are predominantly wheat eaters. However, in East and North-Eastern states of India, rice cultivation would be large of subsistence type.

iv) Plantation Farming:

In this type, a single cash crop is grown for sale in national and international markets. This type of agriculture involves the growing and processing of a single cash crop purely meant for sale.

Tea, coffee, rubber, banana, and spices are all examples of plantation crops. Most of these crops were introduced in India by the Britishers in the 19th Century

v) Mixed Farming:

When both raising crops and rearing animals are carried on simultaneously it is called mixed farming. Farmers engaged in mixed farming have economical advantages as well.

All classifications are based on the nature and purpose of farming hence they may overlap in some cases. For example, Banana is a plantation type of farming but can also be classified as commercial farming.

Features of Indian Agriculture

Subsistence Agriculture : Most parts of India have subsistence agriculture which has been practised in India for several hundreds of years and still prevails.

The pressure of population on Agriculture : Despite the increase in urbanization and industrialization, about 70% of the population is still directly or indirectly dependent on agriculture.

Mechanization in agriculture: Even after more than forty years of the Green Revolution and revolution in agricultural machinery and equipment, complete mechanization is still not achieved.

Monsoon dependency: Despite the large-scale expansion, only about one-third of the total cropped area is irrigated today. As a consequence, two-thirds of cropped areas are still dependent upon the monsoon.

Variety of crops: Since India has both tropical and temperate climates, crops of both climates are found in India. There are very few countries in the world that have variety comparable to that of India. You would realize that when we would discuss the different types of crops in detail.

The predominance of food crops: The production of food crops is the priority of the farmers almost everywhere in the country.

Seasonal patterns: India has three distinct agricultural/cropping seasons- Kharif, rabi, and Zaid. In India, there are specific crops grown in these three seasons. For example, rice is a Kharif crop whereas wheat is a rabi crop.

Challenges for Indian Agriculture

The challenges faced by Indian agriculture can be broadly grouped into two categories- the long-standing problems and the emerging issues from the prevailing agricultural practices, system, changing climate, and economy.

Stagnation in Production of Major Crops: Production of some of the major staple food crops like rice and wheat has been stagnating for quite some time. This is a situation that is worrying our agricultural scientists, planners, and policymakers as it creates a huge gap between the demand of the ever-growing population and the production.

High cost of Farm Inputs: Farm inputs include fertilizer, insecticide, pesticides, HYV seeds, farm labour cost, etc. Such an increase puts low and medium-land-holding farmers at a disadvantage.

Soil Exhaustion: Green revolution has played a positive role in reducing hunger in India but has negative consequences also. One of which is Soil exhaustion which means the loss of nutrients in the soil from farming the same crop over and over again.

Ground Water depletion: The second negative consequence of the green revolution is the depletion of fresh groundwater. Most of the irrigation in dry areas of Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh was carried out by excessive use of groundwater. Today fresh groundwater situation in these states is alarming.

Global Climatic Change: It has been predicted that climate change’s impact on Indian agriculture would be immense. It is predicted that due to climate change, the temperature would increase, leading to an increase in sea level, more intense cyclones, unpredictable rainfall, etc. These changes would adversely affect the production of rice and wheat. Specifically, a rise in temperature in winter would affect the production of wheat in north India. Production of rice would be affected in coastal areas of India due to the ingress of saline water and an increase in the frequency of cyclones.

Impact of Globalisation : All developing countries have been affected by globalization. The most evident effect is the reduction in farmers’ income and the threat to the viability of cultivation in India. This is due to the rising input costs and falling output prices. This reflects the combination of reduced subsidy and protection to farmers. Trade liberalization exposes these farmers to competition from highly subsidized production in the developed world.

Providing Food Security: Before the introduction of the green revolution in India, we were not self-sufficient in terms of our food grain production. But last few decades agriculture is not growing with the increasing population and to ensure food security factors like accessibility, affordability as well nutritional value of the food available should be catered to.

Farmers Suicides: The farmer suicides appear concentrated in regions of high commercialization of Indian agriculture and very high peasant debt. Cash crop farmers seemed far more vulnerable than those growing food crops. Commercialization of the countryside along with a massive decline in investment in agriculture was the beginning of the decline. Privatization of many resources has also compounded the problems.

Indian Agriculture: Important Facts

The Economic Survey of India 2020-21 report stated that in FY20:

• The total food grain production in the country was recorded at 296.65 million tonnes (up by 11.44 million tonnes compared with 285.21 million tonnes in FY19).
• The government has set a target to buy 42.74 million tonnes from the central pool in FY21; this is 10% more than the quantity purchased in FY20.
• For FY22, the government has set a record target for farmers to raise food grain production by 2% with 307.31 million tonnes of food grains.
• In FY21, production was recorded at 303.34 million tonnes against a target of 301 million tonnes
• Gross Value Added (GVA) by agriculture, forestry, and fishing was estimated at Rs. 19.48 lakh crore in FY20.
• The share of agriculture and allied sectors in GVA of India at current prices stood at 17.8 % in FY20.
• Consumer spending in India will return to growth in 2021 post the pandemic-led contraction, expanding by as much as 6.6%.

Also read:  Agriculture export policy

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Agriculture in India - UPSC Current Affairs: Issues in News

Agriculture in India is an important topic from the civil services examination’s point of view. It comes under UPSC Mains GS 3. This article talks about various issues regarding Indian Agriculture. It will aspirants of the IAS Exam and other competitive examinations.

UPSC Current Affairs: Issues in News – Agriculture in India

• Farmers in several states have been agitating aggressively for some time now to waive off the three Farm Bills have been passed by the Government.
• Due to poor crop productivity and failing monsoons, several states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, and Karnataka, (which account for around one-third of India’s population) have announced farm loan waivers.
• States like U.P and Punjab announced it in an election year. Thus, this issue has become socio-politically important. Further, this may lead to competitive populism and other states may also resort to such measures.

Learn about crops-related topics from the links below:

• The history of Agriculture in India dates back to Indus Valley Civilization and in some parts of Southern India, it was found to be practised even before the Harappans.
• Today, India ranks second worldwide in farm output. The economic contribution of agriculture to India’s GDP is steadily declining with the country’s broad-based economic growth, yet, having nearly 50% of the population dependent on it for livelihood.
• Agriculture, along with fisheries and forestry, is one of the largest contributors to the Gross Domestic Product (GDP) . As per the estimates by the Central Statistics Office (CSO), the share of agriculture and allied sectors (including agriculture, livestock, forestry, and fishery) is expected to be 17.3 percent of the Gross Value Added (GVA) during 2016-17 at 2011-12 prices.
• The Department of Agriculture and Cooperation under the Ministry of Agriculture is responsible for the development of the agriculture sector in India. It manages several other bodies, such as the National Dairy Development Board (NDDB), to develop other allied agricultural sectors.

Potential: Facts about Agriculture in India

• Horticultural crops occupy 10% of the gross cropped area and producing 160.75 m tones. The total production of fruits is 49.36 m tones and vegetables are at 93 m tones. (Read about Project CHAMAN that aims to support horticulture, in the linked article.)
• Animal husbandry output constitutes about 32% of the country’s agricultural output. The contribution of this sector to the total GDP during 2006-07 was 5.26%.
• India is the highest producer of milk and the second highest producer of fruits and vegetables.
• India accounts for 57% of the world’s buffalo population and 14% of cattle population.
• India holds 6th place with 7% world’s market share in medicinal and aromatic plants.

The Productivity of Agriculture in India

• Although India has attained self-sufficiency in food staples, the productivity of its farms is below that of Brazil, the United States, France, and other nations. Indian wheat farms, for example, produce about a third of the wheat per hectare per year compared to farms in France.
• Rice productivity in India was less than half that of China. Other staple’s productivity in India is similarly low.
• Indian total factor productivity growth remains below 2% per annum; in contrast, China’s total factor productivity growth is about 6% per annum, even though China also has smallholding farmers.
• Several studies suggest India could eradicate its hunger and malnutrition and be a major source of food for the world by achieving productivity comparable with other countries.

Infrastructure

Poor penetration of forward and backward linkages in Agriculture

Food processing units need to have strong backward linkages with the farmers, farmer producer organizations, self-help groups, farmer groups, etc. Further, to be able to sell its processed food, it needs to develop strong forward linkages with wholesalers, retailers, exporters, etc.

India has poor rural roads affecting the timely supply of inputs and timely transfer of outputs from farms. In other areas regional floods, poor seed quality and inefficient farming practices, lack of cold storage, and harvest spoilage cause over 30% of farmer’s produce going to waste, lack of organized retail, and competing buyers thereby limiting Indian farmer’s ability to sell the surplus and commercial crops.

Read about PM FME Scheme that is initiated to developed micro-food processing enterprises.

Agriculture Price Policy

• The agricultural price policy in India has succeeded in establishing certainty and confidence in respect of the prices of agricultural commodities through the fixation of minimum support prices by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) .
• But due to the variations in the degree of enforcement of procurement in different years, some degree of uncertainty and instability in prices were experienced by the Indian farmers.
• Again raising the minimum support prices (MSPs) and procurement prices offered incentives to the producers to increase their production but these benefits were mostly restricted to large farmers. Moreover, the public distribution system in India is also subjected to various limitations such as its restricted operation in wheat and rice only, insufficient coverage of rural areas, inadequate coverage of the people lying below the poverty line, and it’s too much expensiveness due to lack of targeting.
• As argued by several economists, a continuous increase in procurement prices has resulted in inflationary pressures in the economy. This increase in the price of food grains has also resulted in huge hardships to the rural poor consisting of marginal farmers and landless labourers who constitute the bulk of the rural population.

Other problems include

• Falling water levels, Expensive credit.
• A distorted market.
• Many intermediaries who increase cost but do not add much value.
• Laws that stifle private investment.
• Produce that does not meet international standards.
• Inappropriate research.
• Crop pattern.

Farmer Suicides

In 2012, the National Crime Records Bureau of India reported 13,754 farmer suicides. Farmer suicides account for 11.2% of all suicides in India. Activists and scholars have offered several conflicting reasons for farmer suicides, such as

• Monsoon failure, frequent El-Nino events, and draught have decreased production substantially.
• Less fund at their disposal, higher interest rate since many buy from local zamindars and landholders often result in the burgeoning effect of actual & interest money which in adverse cases sometimes take away their land and hence their livelihood.
• Farmers from rural areas have big families that are dependent on the small farmland which leads to economic burden. The dowry for daughters, farmers either offer their property or give away the land as dowry to the groom.
• Poor targeting of Subsidies mostly benefiting the rich creating a wide gap in earning profit.
• Local administration is often insensitive to the demands and requirements of farmers.
• Personal issues such as illness, alcohol addiction, stress, and family responsibilities.

Learn more about Farmer Suicides in India by referring to the linked article.

The farm credit system in Indian agriculture evolved over decades has been instrumental in enhancing the production and marketing of farm produce and stimulating capital formation in agriculture.

Credit for Indian agriculture has to expand at a faster rate than before because of the need to step-up agricultural growth to generate surplus for exports, and also because of change in the product mix towards animal husbandry, aquaculture, fish farming, horticulture and floriculture, medicinal plants, which will necessitate larger investments.

Why is it important?

• Agriculture Growth has decreased since 2011-12 to around 1%
• Input cost is increasing due to the rise in prices of seeds, fertilizers, etc.
• Distress migrations- causing a burden on destinations.
• Growth of unorganized credit sector- lack of access to organized sector lending, many farmers resort to the unorganized credit sector.
• The increasing attrition rate in agriculture
• Loan waivers provide some relief to farmers in such situations, but there are debates about the long-term effectiveness of the measure. Critics demand making agriculture sustainable by reducing inefficiencies, increasing income, reducing costs, and providing protection through insurance schemes.
• They point out that farm loan waivers are at best a temporary solution and entail a moral hazard — even those who can afford to pay may not, in the expectation of a waiver. Such measures can erode credit discipline and may make banks wary of lending to farmers in the future.
• It also makes a sharp dent in the finances of the government that finances the write-off.
• A blanket waiver scheme is detrimental to the development of credit markets. Repeated debt-waiver programmes distort households’ incentive structures, away from productive investments and towards unproductive consumption and wilful defaults.
• These wilful defaults, in turn, are likely to disrupt the functioning of the entire credit system.

The economic cost of farm loan waiver

• The loan waiver for small and marginal farmers will push up states’ fiscal deficit to 2.71% (Budgeted: 1.53%) in FY’18 of gross state domestic product (GSDP).
• The unintended outcome of this could be reduced availability of credit to the farmers from banks, forcing them to resort to the unorganized lending sector.
• It affects credit discipline and demand for debt waiver may also come in from other states as well.

Read in detail about Farm Loan Waiver in the linked article.

According to Parshuram Ray, director of the New Delhi-based Centre for Environment and Food Security, the loan waiver was “an electoral sop that involves a lot of statistical juggleries and very little of real hope for Indian farmers.”

An important feature of the program which has been heavily criticized is that it covers only formal sources of credit and excludes any kind of informal loan. Thus, while it benefitted wealthy and large-scale farmers who had access to institutional credit (about 23% of the total number of farmers), small and marginal farmers, who borrow the majority of their funds from private moneylenders, would not benefit from the scheme.

Another criticism of this scheme was that it might cripple the agricultural credit system.

Budget 2021

• In case of wheat, the total amount paid to farmers has gone from Rs. 33,874 crore in 2013-14 to Rs. 75,060 crore in 2020-21
• In case of Paddy, the amount paid to farmers in 2013-14 was Rs. 63,928 crore and that in 2020-21 is estimated as Rs. 172,752 crores
• In case of pulses, the amount paid in 2013-14 was Rs. 236 crores and now is at Rs.10, 530 crores in 2020-21
• SWAMITVA schemes has been extended to cover all the States and Union Territories
• To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, Operation Green Scheme will be extended to 22 perishable products
• Agricultural credit target to get enhanced to Rs.16.5 crores in Financial Year 2022 with focus on credit flows to animal husbandry fisheries and dairy

Why Double Farmers’ Income?

• The past strategy for the development of the agriculture sector in India has focused primarily on raising agricultural output and improving food security.
• The net result has been a 45 percent increase in per person food production, which has made India not only food self-sufficient at the aggregate level, but also a net food exporting country.
• The strategy did not explicitly recognize the need to raise farmers’ income and did not mention any direct measure to promote farmers’ welfare.
• The net result has been that farmers’ income remained low, which is evident from the incidence of poverty among farm households.

Doubling the real income of farmers till 2022-23 over the base year of 2015-16 requires annual growth of 10.41 percent in farmer’s income. This implies that the on-going and previously achieved rate of growth in farm income has to be sharply accelerated. Therefore, strong measures will be needed to harness all possible sources of growth in farmers’ income within as well as outside the agriculture sector.

The major sources of growth operating within the agriculture sector are:

• Improvement in productivity
• Resource use efficiency or saving in cost of production
• Increase in cropping intensity
• Diversification towards high-value crops

The sources outside agriculture include:

• Shifting cultivators from farm to non-farm occupations, and
• Improvement in terms of trade for farmers or real prices received by farmers.

Read the Gist of Kurukshetra – October 2019 on Agricultural Reforms in the linked article.

The index ranks states based on their initiatives taken in implementing the provision of seven farm sector reforms. These reforms have been proposed under the model APMC Act, joining the e-NAM initiative, special treatment to fruits and vegetables for marketing, and level of taxes in mandis. States are ranked based on scores on the scale ranging from 0 to 100. The minimum score of 0 implies no reforms at all and a score of 100 means the state is friendliest to farmers. The index identifies three major parameters. They are:

• Reforms in agricultural marketing
• Forestry on private land.

Read about e-NAM in the linked article.

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana

The primary objectives of PMKSY are:

• To increase the area of agricultural lands covered by irrigation and reduce dependency on monsoon.
• To improve on-farm water use efficiency by adopting water management techniques adoption of precision-irrigation and other water-saving technologies to reduce wastage of water.
• Enhancing the recharge of aquifers and introducing sustainable water conservation practices.

Read in detail about Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana in the linked article.

National Agriculture Market

The Department of Agriculture & Cooperation formulated a  Central Sector Scheme for the Promotion of National Agriculture Market through  Agri-Tech Infrastructure Fund (ATIF)  through the provision of the common e-platform.

Implications / Benefits of various stakeholders:

• They can sell produce without the interference of any brokers or middlemen thereby making competitive returns out of their investment.
• Traders will be able to do secondary trading from one APMC to another one anywhere in India. Local traders can get access to larger national market for secondary trading.

Buyers, Processors & Exporters

• Buyers like large retailers, processors, or exporters will be able to source commodities from any mandi in India thereby reducing the inter-mediation cost. Their physical presence and dependence on intermediaries will not be needed.
• NAM will increase the number of traders and the competition among them increases. This translates into stable prices and availability to the consumers.

Read the objectives of National Agriculture Market (NAM) in the linked article.

Paramparagat Krishi Vikas Yojana

Paramparagat Krishi Vikas Yojana is an elaborated component of Soil Health Management (SHM) of major project National Mission of Sustainable Agriculture (NMSA). Under PKVY Organic farming is promoted through the adoption of the organic village by cluster approach and PGS certification.

The Scheme envisages:

• Promotion of commercial organic production through certified organic farming.
• The produce will be pesticide residue free and will contribute to improving the health of the consumer.
• It will raise the farmer’s income and create a potential market for traders.
• It will motivate the farmers for natural resource mobilization for input production.

Pradhan Manthri Fasal Bima Yojana

The new Crop Insurance Scheme is in line with the One Nation – One Scheme theme.  It incorporates the best features of all previous schemes and at the same time, all previous shortcomings/weaknesses have been removed.

• To provide insurance coverage and financial support to the farmers in the event of failure of any of the notified crop as a result of natural calamities, pests & diseases.
• To stabilize the income of farmers to ensure their continuance in farming.
• To encourage farmers to adopt innovative and modern agricultural practices.
• To ensure the flow of credit to the agriculture sector.

Read more about  PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) Scheme  in the linked article.

There a few Mechanisation

Mechanization has the potential to change many agricultural output challenges as it will lead to higher productivity and economic contribution. Yet, it has been inaccessible to farmers for a long time, largely due to economic reasons. With small land ownership and constant fragmentation, small and marginal farmers find it almost impossible to own a tractor. To make agriculture economically viable ICAR started many initiatives.

• It is working towards developing need-based and region-specific engineering technologies and is engaged in planning, coordination, and monitoring of R&D programs at a national and international level.
• It has developed many improved types of machinery such as laser and leveler, self-propelled sprayers, precision seeders and planters, harvesters for cereals and sugarcane, etc.
• It has introduced gender-friendly tools for the reduction in drudgery for women farmworkers.
• Lab to Land program recently set up of modern mechanized farm units.

The mega food park scheme

• The Scheme of Mega Food Park aims at providing a mechanism to link agricultural production to the market by bringing together farmers, processors, and retailers to ensure maximizing value addition, minimizing wastage, increasing farmers’ income, and creating employment opportunities, particularly in the rural sector.
• The Mega Food Park Scheme is based on the “Cluster” approach and envisages a well-defined agree/ horticultural-processing zone containing state-of-the-art processing facilities with support infrastructure and a well-established supply chain.
• 9 Mega Food Parks namely Patanjali Food and Herbal Park, Haridwar, Srini Food Park, Chittoor, North East Mega Food Park, Nalbari, International Mega Food Park, Fazilka, Integrated Food Park, Tumkur, Jharkhand Mega Food Park, Ranchi, Indus Mega Food Park, Khargoan, Jangipur Bengal Mega Food Park, Murshidabad, and MITS Mega Food Park Pvt Ltd, Rayagada are functional as on 30.06.2017.

Know in detail about the Mega Food Park Scheme in the linked article.

Cold Storage

India is the largest producer of fruits and the second-largest producer of vegetables in the world. Despite that per capita availability of fruits and vegetables is quite low because of post-harvest losses which account for about 25% to 30% of production. The Task Force on cold-chain development in India had suggested in its report to establish a National Centre for Cold-chain Development (NCCD) in India as an autonomous center for excellence to be established as a registered society to work in close collaboration with industry and other stakeholders to promote and develop integrated cold-chain in India for perishable F&V and other perishable allied Agri – commodities to reduce wastages and improve the gains to farmers and consumers substantially.

Food processing and Safety

Food processing levels are quite low in India at 3% when compared to 30-70% in developed countries and wastage of agriculture produce is as high as 40%. National Food Processing Mission was launched to address these problems and create the potential for higher revenues. The objectives of the program are:

Promote Primary processing centers close to the farms and link them with Clusters through the hub and spoke models.

Facilitate exports of high-value products like Cheese, Peanut butter, etc. and encourage such facilities through subsidies.

Develop food processing clusters, Food parks, and Agriculture SEZs ; Contract farming, Warehouses (Cold chains) development was also given an important role by providing tax rebates. This scheme has resulted in some positive outcomes like

• Exports from Agriculture SEZs have increased over the years.
• Exports of Meat, Marine products have improved.

But the performance of this scheme, on the whole, has left us much to be desired with warehouses, processing facilities have not been developed.

In the absence of APMC reforms, contract farming and private procurement are virtually absent.

Crop pattern

• Record productions of sugarcane, groundnuts, and vegetables were seen but wastage was higher as export opportunities shrink.
• Indian farming suffers from excess cropping of water-intensive crops like sugarcanes in dry areas. This is one of the reasons for agricultural and farm distress. The high dependency on Monsoon adds to worry.
• The recent initiative from the government which has emphasized crop diversification and climate-appropriate agriculture and cropping are helping the shift from the switch to value-added and less water-intensive crops.

Model Land Leasing Law

Taking note of increasing incidents of leasing in and out of the land and suboptimal use of land with a lesser number of cultivators, NITI Aayog has formulated a Model Agricultural Land Leasing Act, 2016 to both recognize the rights of the tenant and safeguard the interest of landowners. A dedicated cell for land reforms was also set up in NITI.

Soil Health Card

The campaign to provide soil health cards with nutrient information of soil would help the farmers to educate about the most viable and appropriate cropping pattern suiting the climatic conditions in the region. Shortage of infrastructure like soil testing labs is hindrances but it‘s a move in the right direction.

Read about Soil Health Card Scheme in the linked article.

Higher MSP increase in Pulses and Oil Seeds

From the last two years, the MSP has tried to address the issues of higher MSP in cereal and lower in Pulses and oilseed. The recent move to increase pulses MSP by 7% in the move towards the Crop-neutral MSP regime.

• Two National Kamdhenu Breeding Centersopened in the country, one in the North and one in the South.
• National Gokul Mission started for the development and conservation of indigenous cattle breeds.
• Blue Revolution was initiated to increase fisheries production.
• Coverage under National Livestock Mission  extended to the entire country.

New schemes such as Mera Gaon Mera Garv, Mission 2050, Farmers First, and Student Ready started in 2015. Krishi Vigyan Kendras (KVKs) is the frontline agricultural extension center funded by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR). The KVKs focus on training and education of farmers, rural youth, on-field demonstration of new and improved farming techniques, etc.  The web-based ‘Farmers Portal’ and mobile-based ‘mKisan’ SMS portal along with two mobile Apps (‘Kisan Suvidha’ & ‘Pusa Krishi’) have been launched. Information is also being disseminated through the ‘Kissan Call Centre’ and ‘DD Kisan Channel’.

Also, read: National Agricultural Education Policy

Irrigation: Per Drop More Crop

• India also has much less per capita water as compared to other leading agrarian countries. This problem is exacerbated because India has been exporting virtual water embedded in crops, which is marked by its feature of non-replenishment.
• Once it is exported, it cannot be recovered. Given this scenario, it is time to make a shift to micro-irrigation so that the efficient and judicious use of scarce water resources can be made.
• High initial costs deter farmers to adopt this technology. While big farmers can easily avail of this technology, the government should consider giving subsidies to small farmers to boost the adoption of this technology.

Second green revolution

• India needs a  second green revolution to bring food security to its billion-plus population, to remove the distress of the farming community, and to make its agriculture globally competitive.
• To achieve these goals, yield rates of food grains, pulses, oilseeds, dairying and poultry, horticultural crops, and vegetables need to be enhanced; and forward-backward linkages of agriculture with technology, food processing industry needs to be strengthened to match soil to seed, and product to market.
• High productivity and better value addition by agro-processing are its key parameters.

Get more information on Agricultural Revolutions in India from the linked article.

R&D is the future

• India spent 31% of its agricultural GDP on research and development in 2010, in the same year China spent almost double that amount. Even our neighbour Bangladesh spent 38% of its agricultural GDP on research and development in that year.
• As a result of this resource crunch, there has not been a diffusion of new agricultural innovations and practices that are critical for enhancing farm productivity.
• As the  Economic Survey notes, even in states where agriculture is relatively more important (as measured by their share of agriculture in state GDP, agriculture education is especially weak if measured by the number of students enrolled in agricultural universities.
• There has also not been any major contribution from the private sector towards research and development. The government should thus woo private players by giving them incentives to play a major role in agricultural research and development.
• ‘More from less’ should be the aim of agriculture because rapid industrialization and climate change have raised the scarcity value of land and water.
• Indian agriculture is the victim of the Green Revolution’s success. It has become cereal-centric, regionally-biased, and resource-intensive. A rainbow revolution must follow the green and white revolutions.
• Genetically modified crop technologies have ‘significant net benefits.’ Evolved regulation is needed to allay public fears so they can be deployed.
• Pulses and oilseeds must be supported with procurement and support prices that reflect their social contribution – less water use and enrichment of soil with atmospheric nitrogen.
• Advancements in Seed Technology – New varieties need to be tested and seeds of these varieties should be made available to the farmers for cultivation in the regions in which it is suitable.
• Regulatory measures for quality seed production have to be tightened to discourage the sale of spurious seeds to the farmers.
• Subsidies on power must end to curb water wastage. Cheap power makes India a net exporter of water through commodities like cotton, sugar, and soybean, while China is a net importer of water through soybean, cotton, meat, and grains.
• Agricultural research has the biggest impact on yield and profitability but it is weak in states where agriculture is relatively more important (eastern and northern states, except Punjab and Haryana).
• The private sector must be enticed into pulses research (which it has shunned) by offering a ‘disproportionately large enough award’ to the winner for innovating in desirable traits, but the intellectual property rights must vest with the government. There should be equal treatment of the private, public, and citizen sectors in this respect.

The recent initiatives taken by the Government are steps taken in the right direction. The agreements signed between India and Israel further underscore the fact of how water management and judicious usage of limited resources is vital for a thriving agricultural sector.

• Recent developments further underscore the fact that India urgently needs to diversify its cropping pattern- this will help conserve moisture and thus help in judicious usage of resources. Efforts described above can further the objective of the Government of doubling farmer’s income by the year 2022.
• Such an effort would involve the collective participation of various stakeholders, including the wider farming community, pressure groups, private sector, banking sector, and both the central and state governments.

Also, read: Kisan Sarathi App

• Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
• Major crops cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; e-technology in the aid of farmers
• Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System- objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal-rearing.
• Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management.
• Land reforms in India.
• Values- empathy in administration
• Farm suicides- Possible case study
• What are the impediments in marketing and supply chain management in developing the food processing industry in India? Can e-commerce help in overcoming these bottlenecks? (250 words)
• Critically discuss the ethical aspects of farmer suicides in India. (250 words)
• Livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India. (250 words)

FAQ about Issues In News Agriculture In India

What are the main problems of agriculture in india, how can we improve agriculture in india, leave a comment cancel reply.

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Editorial of the Day (4th June): Next Steps in Agriculture

This editorial discusses about Next Steps in Agriculture sector as India makes its way to Amrit Kaal, the agriculture sector will face numerous hurdles.

Table of Contents

Context: As India makes its way to Amrit Kaal, the agriculture sector will face numerous hurdles.

Challenges in Agricultural Sector Landscape

• Example : Rainfed agriculture primarily impacted due to rainfall variability and reduction in the number of rainy days.
• India’s support programs, particularly for commodities like cotton, sugar, wheat, and rice, have faced challenges at the WTO.
• Example: India’s sugar policy was brought into question, leading to a dispute where the country’s practices were scrutinised for potentially violating WTO agreements
• Small Land Holdings: With 85% of arable land fragmented into small plots, it’s difficult for farmers to achieve economies of scale and earn a decent income.
• Global Focus on Low Food Prices: This prioritisation artificially suppresses farm-gate prices, making farming economically unsustainable.
• Example : According to the Interconnected Disaster Risks Report 2023, 78% of wells in Punjab are considered overexploited and the northwestern region as a whole is predicted to experience critically low groundwater availability by 2025.

Internal Challenges

• Research and Extension: Investment in agricultural research and extension services has declined in real terms, despite high returns on investment.
• Unfair Markets: Agriculture markets are inherently biased against farmers. States often prioritise populist measures over long-term investments, and artificially low prices through the public distribution system further depress farm-gate prices.
• Input Subsidies: Skewed fertilizer subsidies encourage overuse, harming both human health and the environment.
• Public Debt: High debt levels limit the government’s ability to invest in agriculture and provide further subsidies.
• Governance and Accountability: Inept governance and a lack of accountability in agricultural ministries hinder progress.

Way Forward

The focus should shift from merely increasing agricultural productivity to ensuring that productivity gains are sustainable, equitable, and benefit all farmers. This requires:

• Increased Investment in Research and Extension : Reversing the decline in funding and prioritising research that addresses climate change and sustainable practices.
• Reforming Agricultural Markets: Addressing market distortions, ensuring fair prices for farmers, and promoting sustainable production methods.
• Addressing Subsidy Distortions: Rationalising input subsidies and promoting balanced fertilizer use.
• Fiscal Responsibility: Managing public debt to create fiscal space for long-term investments in agriculture.
• Improving Governance : Ensuring accountability, transparency, and competence in agricultural policy making and implementation.

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UPSC Syllabus 2024: IAS Prelims and Mains Exam Syllabus

Upsc syllabus 2024: the upsc cse syllabus consists of subjects like history, geography, economics, polity, etc. check out the updated ias curriculum and latest exam pattern here. download the upsc syllabus pdf from the direct link below..

UPSC Syllabus 2024: The Union Public Service Commission (UPSC) conducts the Civil Service Examination (CSE), which is the most prestigious examination in the country. Every year, lakhs of candidates fill out the application form to compete for approximately a thousand posts. Candidates must focus on establishing a solid understanding of the UPSC syllabus in order to do well in the UPSC CSE.

UPSC has released its UPSC CSE 2024 notification on February 14, and prelims are scheduled to be conducted tentatively on May 26, 2024. It is high time for beginners to start preparing for the 2024 exams. The article provides detailed information on the comprehensive UPSC Syllabus for Prelims, Mains, and Interviews, along with access to the UPSC Syllabus PDF

The UPSC prelims consists of two papers, i.e. General Studies (GS) 1 and General Studies (GS) 2, where the important subjects in GS 1 are   history, geography, economics, polity, current affairs, science and technology, etc. and the important subjects for GS 2 are quantitative aptitude, logical reasoning, English, etc.

UPSC Syllabus 2024: Overview

Upsc syllabus 2024.

The purpose of the UPSC syllabus is to evaluate candidates' knowledge, aptitude, and analytical skills. It consists of two papers  GS Paper I and GS Paper II (commonly known as the CSAT or Civil Services Aptitude Test) are two required papers in the UPSC Syllabus for Prelims. Numerous topics are covered in prelims, such as current events, science, geography, economics, politics, history, and the environment.

UPSC IAS Prelims General Studies I

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• GS Paper I consists of Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society
• GS Paper II consists of Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations
• GS Paper III consists of Technology, Economic Development, Bio-diversity, Environment, Security and Disaster Management
• GS Paper IV consists of Ethics, Integrity and Aptitude

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UPSC IAS English paper

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NCERT books are considered the backbone of a candidate's UPSC preparation. These books are published by the government of India and are widely recognized for their quality and accuracy. NCERT books hold immense significance in the field of UPSC preparation. These books are designed by experts in respective subjects, ensuring a comprehensive and well-structured approach to learning. The content provided in NCERT books is aligned with the UPSC syllabus, making them an invaluable resource for aspirants. Moreover, the language used in NCERT books is reader-friendly, simplifying complex topics and aiding in better comprehension. Check out our article on which NCERT Books to refer for UPSC preparation

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• What are the 9 papers in UPSC IAS main Syllabus? + UPSC IAS mains syllabus consists of one Essay Paper, One English Paper, One Indian Language, Two Optional Papers, and 4 General Studies Papers. A detailed information is given above in the article
• Is UPSC Syllabus remain the same every year? + Timely changes are being done in the UPSC syllabus. It is advisable to students to check the syllabus before starting the preparation
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Policymakers need to carefully weigh the benefits and risks associated with herbicide-tolerant (Ht) rice and consider alternative sustainable agricultural practices that ensure economic viability for farmers, protect the environment, and safeguard national food security. Examine.

Topic: e-technology in the aid of farmers.

5. Policymakers need to carefully weigh the benefits and risks associated with herbicide-tolerant (Ht) rice and consider alternative sustainable agricultural practices that ensure economic viability for farmers, protect the environment, and safeguard national food security. Examine. (250 words)

Difficulty level: Tough

Reference: Down to Earth

Why the question: The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has commercialised herbicide-tolerant (Ht) basmati rice varieties, claiming they can control weeds in rice crops while also promoting water-saving direct seeded rice (DSR). Key Demand of the question: To write about the pros and cons of commercialising herbicide-tolerant (Ht) rice. Directive word:  Examine – When asked to ‘Examine’, we must investigate the topic (content words) in detail, inspect it, investigate it and establish the key facts and issues related to the topic in question. While doing so we should explain why these facts and issues are important and their implications. Structure of the answer: Introduction:  Begin by giving context. Body: First, write about the need for Ht rice. Next, write about the advantages it offers – weed control and labor savings, potentially leading to higher yields etc. Next, write about various risks associated with it – high costs of seeds and herbicides, increased, risk of herbicide-resistant weeds, biodiversity loss, soil health degradation, food security and water pollution etc Conclusion: Conclude by writing a way forward.

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Essay on Agriculture for Students and Children

500+ words essay on agriculture.

Agriculture is one of the major sectors of the Indian economy. It is present in the country for thousands of years. Over the years it has developed and the use of new technologies and equipment replaced almost all the traditional methods of farming. Besides, in India, there are still some small farmers that use the old traditional methods of agriculture because they lack the resources to use modern methods. Furthermore, this is the only sector that contributed to the growth of not only itself but also of the other sector of the country.

Growth and Development of the Agriculture Sector

India largely depends on the agriculture sector. Besides, agriculture is not just a mean of livelihood but a way of living life in India. Moreover, the government is continuously making efforts to develop this sector as the whole nation depends on it for food.

For thousands of years, we are practicing agriculture but still, it remained underdeveloped for a long time. Moreover, after independence, we use to import food grains from other countries to fulfill our demand. But, after the green revolution, we become self-sufficient and started exporting our surplus to other countries.

Besides, these earlier we use to depend completely on monsoon for the cultivation of food grains but now we have constructed dams, canals, tube-wells, and pump-sets. Also, we now have a better variety of fertilizers, pesticides, and seeds, which help us to grow more food in comparison to what we produce during old times.

With the advancement of technology, advanced equipment, better irrigation facility and the specialized knowledge of agriculture started improving.

Furthermore, our agriculture sector has grown stronger than many countries and we are the largest exporter of many food grains.

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Significance of Agriculture

It is not wrong to say that the food we eat is the gift of agriculture activities and Indian farmers who work their sweat to provide us this food.

In addition, the agricultural sector is one of the major contributors to Gross Domestic Product (GDP) and national income of the country.

Also, it requires a large labor force and employees around 80% of the total employed people. The agriculture sector not only employees directly but also indirectly.

Moreover, agriculture forms around 70% of our total exports. The main export items are tea, cotton, textiles, tobacco, sugar, jute products, spices, rice, and many other items.

Negative Impacts of Agriculture

Although agriculture is very beneficial for the economy and the people there are some negative impacts too. These impacts are harmful to both environments as the people involved in this sector.

Deforestation is the first negative impact of agriculture as many forests have been cut downed to turn them into agricultural land. Also, the use of river water for irrigation causes many small rivers and ponds to dry off which disturb the natural habitat.

Moreover, most of the chemical fertilizers and pesticides contaminate the land as well as water bodies nearby. Ultimately it leads to topsoil depletion and contamination of groundwater.

In conclusion, Agriculture has given so much to society. But it has its own pros and cons that we can’t overlook. Furthermore, the government is doing his every bit to help in the growth and development of agriculture; still, it needs to do something for the negative impacts of agriculture. To save the environment and the people involved in it.

FAQs about Essay on Agriculture

Q.1 Name the four types of agriculture? A.1 The four types of agriculture are nomadic herding, shifting cultivation, commercial plantation, and intensive subsistence farming.

Q.2 What are the components of the agriculture revolution? A.2 The agriculture revolution has five components namely, machinery, land under cultivation, fertilizers, and pesticides, irrigation, and high-yielding variety of seeds.

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UPPSC exam calendar 2024 revised, important dates here

As per the schedule, uppsc preliminary exam will be held on october 27, 2024. uppsc ro/aro re-exam will be held on december 22, 2024..

UPPSC Exam Calendar 2024: The Uttar Pradesh Public Service Commission has released the revised exam calendar for UPPSC exams 2024. Candidates who wish to apply can check the calendar PDF on the official website — uppsc.up.nic.in .

Lok Sabha Election Results 2024

As per the calendar, the UPPSC prelims examination will be held on October 27, 2024. Meanwhile, the UPPSC RO/ARO re-examination will take place on December 22, 2024. 

Important Dates

The Uttar Pradesh Public Service Commission exam is a state-level examination to select applicants for various positions within the state government of Uttar Pradesh. The examination is divided into three parts of the selection process, which are: the preliminary exam, the mains exam, and the interview.

Exam Pattern

The prelims exam of UPPSC includes two papers which are the General Studies paper 1 and a UPPSC CSAT paper. Whereas, the mains test is more challenging as it includes a total of 8 papers comprising General Hindi, General English, and General Studies papers.

Rahul Gandhi, Congress leader, won the Rae Bareli seat in Uttar Pradesh with a huge margin of 4 lakh votes, surpassing his mother Sonia Gandhi's victory in 2019. BJP's Dinesh Pratap Singh came in second and BSP's Thakur Prasad Yadav was third. Sonia nominated Rahul in hopes of continuing the Gandhi family's legacy in the constituency.

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UPSC Syllabus 2024: IAS Prelims and Mains Exam Syllabus

img src="https://img.jagranjosh.com/images/2023/July/1272023/UPSC-Syllabus.jpg" width="1200" height="675" />

UPSC Syllabus 2024: The Union Public Service Commission (UPSC) conducts the Civil Service Examination (CSE), which is the most prestigious examination in the country. Every year, lakhs of candidates fill out the application form to compete for approximately a thousand posts. Candidates must focus on establishing a solid understanding of the UPSC syllabus in order to do well in the UPSC CSE.

UPSC has released its UPSC CSE 2024 notification on February 14, and prelims are scheduled to be conducted tentatively on May 26, 2024. It is high time for beginners to start preparing for the 2024 exams. The article provides detailed information on the comprehensive UPSC Syllabus for Prelims, Mains, and Interviews, along with access to the UPSC Syllabus PDF

The UPSC prelims consists of two papers, i.e. General Studies (GS) 1 and General Studies (GS) 2, where the important subjects in GS 1 are   history, geography, economics, polity, current affairs, science and technology, etc. and the important subjects for GS 2 are quantitative aptitude, logical reasoning, English, etc.

Also Read, 

UPSC Syllabus 2024: Overview

UPSC Syllabus serves as a blueprint for the exams for IAS Officers, IPS Officers, etc. The syllabus outlines the topics and subjects for the candidates that can be asked in the examination. It becomes crucial to understand every aspect of the examination, including the syllabus and its structure. Check the table below for overview of the UPSC CSE 2024

UPSC Syllabus 2024

The purpose of the UPSC syllabus is to evaluate candidates' knowledge, aptitude, and analytical skills. It consists of two papers  GS Paper I and GS Paper II (commonly known as the CSAT or Civil Services Aptitude Test) are two required papers in the UPSC Syllabus for Prelims. Numerous topics are covered in prelims, such as current events, science, geography, economics, politics, history, and the environment.

The UPSC mains exam consists of 9 specialised subjects: one essay paper, four General Studies papers, two optional subject papers, and two language papers (both qualifying in nature).

UPSC IAS Prelims General Studies I

The UPSC IAS Prelims syllabus of General Studies (GS) Paper I consists of subjects such as Current events of national and international importance, history of India and Indian National Movement, Indian and World Geography-Physical, Social, and Economic Geography of India and the World, Indian Polity and Governance-Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights, Issues, etc., Economic and Social Development-Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector Initiatives, etc. General issues on environmental ecology, biodiversity, and climate change that do not require subject specialisation and general science. 

UPSC IAS Prelims General Studies II

The UPSC IAS Prelims syllabus of General Studies (GS) Paper II, generally known as CSAT, consists of subjects such as comprehension, interpersonal skills, including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision-making and problem solving, general mental ability, basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.) (Class X level), data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency, etc.) (Class X level). The CSAT paper is also qualifying in nature, in which candidates need to score a minimum of 33% marks.

UPSC IAS Mains Syllabus 2024

The UPSC mains syllabus is the written exam which consist of 9 papers including essay, general studies paper and an optional subject. The mains exam evaluate deep understanding of candidate on particular topic and candidate's ability to articulate their understanding within the given time frame. The examination will consists of  nine papers, including two qualifying papers of 300 marks each in any Indian language and English. Candidates must score at least 25% in both qualifying papers for their Essay, General Studies, and Optional Subject papers to be considered for evaluation.

UPSC IAS Mains Essay 2024 

The UPSC IAS Essay is also known as Paper I where candidates are required to write an essay on the given topic. The candidates will be asked to write and organise their thoughts in an orderly manner. The more score will be given to candidates who have written in a precise and effective form,

UPSC IAS Mains General Studies 2024

The UPSC IAS Mains General Studies consists of 4 papers on General Studies, i.e., General Studies I, General Studies II, General Studies III, and General Studies IV. The topics that are covered in each paper are listed below:

• GS Paper I consists of Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society
• GS Paper II consists of Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International Relations
• GS Paper III consists of Technology, Economic Development, Bio-diversity, Environment, Security and Disaster Management
• GS Paper IV consists of Ethics, Integrity and Aptitude

UPSC IAS Mains Optional Subjects

Candidates can choose one optional subject from a list provided by the UPSC. The syllabus for optional subjects varies depending on the subject chosen. There will be two paper from the optional chosen. Candidates can find the list of optional subjects provided by UPSC:

• Agriculture
• Animal Husbandry and Veterinary Science
• Anthropology
• Civil Engineering
• Commerce and Accountancy
• Electrical Engineering
• Mathematics
• Mechanical Engineering
• Medical Science
• Political Science and International Relations
• Public Administration

UPSC IAS English paper

The UPSC IAS Main English paper includes a variety of topics that assess the candidates' comprehension, analytical, and writing skills. The topics include essay writing, precise writing, literary comprehension etc.

UPSC IAS Mains Language Paper

The candidates need to select one of the languages mentioned in the Indian Schedule. This paper is qualifying in nature. The list of languages is given below

UPSC IAS Interview 2024

The UPSC IAS exam's final phase is the interview. The UPSC announces the final results after the conclusion of the interview phase. There is no defined syllabus for the interview, the questions majorly consist of current issues and personality checks

UPSC preparation strategy for beginners 

Once you understand the UPSC exam pattern, it is time to make a study plan so that maximum time can be used for preparation. We have written a dedicated article on some of the best tips after talking to many experts so that it will be helpful for you in making an effective plan. Read here about the preparation strategy for beginners

NCERT Books for UPSC

NCERT books are considered the backbone of a candidate's UPSC preparation. These books are published by the government of India and are widely recognized for their quality and accuracy. NCERT books hold immense significance in the field of UPSC preparation. These books are designed by experts in respective subjects, ensuring a comprehensive and well-structured approach to learning. The content provided in NCERT books is aligned with the UPSC syllabus, making them an invaluable resource for aspirants. Moreover, the language used in NCERT books is reader-friendly, simplifying complex topics and aiding in better comprehension. Check out our article on which NCERT Books to refer for UPSC preparation