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फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कंस्टीट्यूशन ऑफ़ इंडिया (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुख्य तत्व)

यह लेख इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इंदौर के छात्र Aditya Dubey ने लिखा है। इस लेख में लेखक ने भारत के संविधान के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन) की अवधारणा के साथ-साथ इसके महत्व और उन आधारों पर चर्चा की है जिन पर भारत सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।

Table of Contents

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भाषण और अभिव्यक्ति (फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद के पीछे का दर्शन भारत के संविधान की प्रस्तावना (प्रिएंबल) में दिया गया है- ‘जहां अपने सभी नागरिकों को उनके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक गंभीर संकल्प किया जाता है। हालाँकि, इस अधिकार का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत लगाए गए कुछ उद्देश्यों के लिए उचित प्रतिबंधों (संक्शन्स) के अधीन है।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुख्य तत्व क्या हैं (व्हाट आर द मैन एलीमेंट्स ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन)

ये वाक्/बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं:

• यह अधिकार पूरी तरह से भारत के एक नागरिक के लिए उपलब्ध है, न कि अन्य देशों के व्यक्तियों यानी विदेशी नागरिकों के लिए।
• अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की स्वतंत्रता में किसी भी तरह के मुद्दे के बारे में अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार शामिल है और इसे किसी भी तरह के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे मुंह के शब्दों से, लिखकर, छपाई द्वारा, चित्रांकन (पोर्ट्रेचर) के माध्यम से या किसी फिल्म के माध्यम से किया जा सकता है।
• यह अधिकार सम्पूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार को ऐसे कानून बनाने की अनुमति देता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता (सोवर्गिनिटी एंड इंटिग्रिटी) या राज्य की सुरक्षा, या विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों (फ्रैंडली रिलेशन), शालीनता और नैतिकता (डीसेंसी एंड मोरालीटी) और अदालत की अवमानना (कंटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट), मानहानि और अपराध के लिए उकसाना यहां तक ​​कि सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक आर्डर) से जुड़े मामलों में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं।  
• किसी भी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह का प्रतिबंध राज्य की कार्रवाई से उतना ही लगाया जा सकता है जितना कि उसकी निष्क्रियता (इनेक्शन) से लगाया जा सकता है। इस प्रकार, यदि राज्य की ओर से अपने सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट) की गारंटी देने में विफलता पाई जाती है, तो यह भी अनुच्छेद 19 (1) (a) का उल्लंघन होगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे महत्वपूर्ण है (हाउ इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट)

भारत जैसे लोकतंत्र (डेमोक्रेटिक) में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा (एक्रीडिटेशन) मुद्दों की स्वतंत्र चर्चा के द्वार खोलती है। भाषण की स्वतंत्रता पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर जनमत के बनाने और प्रदर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अपने दायरे के भीतर, विचारों के प्रसार और आदान-प्रदान से संबंधित स्वतंत्रता, सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करता है, जो बाद में, कुछ मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण (पॉइंट ऑफ व्यू) के साथ-साथ किसी की राय बनाने में मदद करता है और उन मामलों पर बहस को जन्म देता है जिनमें जनता शामिल होती है। जब तक अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम तक सीमित है, तब तक राष्ट्रीय ध्वज का उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग एक मौलिक अधिकार होगा।

भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका ने माना है और कहा है कि यह एक राय है कि किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक और हिस्सा है और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) के बिना किसी भी प्रकार की जानकारी को संप्रेषित (ट्रांसमिट) करने और प्राप्त करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण है। इस अधिकार का पहलू ऐसा इसलिए है, क्योंकि कोई व्यक्ति पर्याप्त जानकारी प्राप्त किए बिना एक सूचित राय नहीं बना सकता है, या एक सूचित विकल्प (ऑप्शन) नहीं बना सकता है और सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक (कल्चरल) रूप से प्रभावी ढंग से भाग ले सकता है।

देश के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की सूचना प्रसारित करने के लिए प्रिंट माध्यम एक शक्तिशाली उपकरण है। इस प्रकार, संविधान के तहत किसी व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की संतुष्टि के लिए मुद्रित सामग्री (प्रिंटेड मटेरियल) तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि राज्य की ओर से वैकल्पिक सुलभ प्रारूपों (अल्टरनेटिव फॉर्मेट) में सामग्री के प्रिंट हानि वाले लोगों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए विधायी प्रावधान (लेजिस्लेटिव प्रोविजन) करने में कोई विफलता पाई जाती है, तो यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित होगा और इस तरह की निष्क्रियता राज्य (इनएक्टिवीटी स्टेट ) संविधान (कंस्टीट्यूशन) के गलत स्थान पर गिर जाएगा। यह सुनिश्चित करना राज्य की ओर से एक दायित्व है कि कानून में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं जो प्रिंट हानि वाले लोगों को सुलभ प्रारूपों में मुद्रित सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता की कोई अलग गारंटी नहीं है क्योंकि यह पहले से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, जो देश के सभी नागरिकों को दी जाती है।

प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है (व्हाट इज मींट बाय फ्रीडम ऑफ प्रेस)

भारत के संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निर्धारित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (हालांकि सीधे व्यक्त नहीं) के अर्थ के तहत एक अधिकार के रूप में मौजूद है। यदि लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सरकार देश की जनता की है, जनता की है और जनता के लिए है, तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया (डेमोक्रेटिक प्रोसेस) में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार हो। स्वतंत्र प्रेस के बिना कुछ मामलों पर मुक्त बहस और खुली चर्चा संभव नहीं है।

प्रेस की स्वतंत्रता में लोकतंत्र का एक स्तंभ शामिल है और वास्तव में यह लोकतांत्रिक संगठन की नींव पर बना हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह माना गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत कवर किया गया है, इसका कारण यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता और कुछ नहीं बल्कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। इसलिए, यह ठीक ही समझा गया है कि प्रेस यह लोगों के विचारों को सभी तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम माना जाता है और फिर भी इसे उन सीमाओं से जुड़े रहना पड़ता है जो संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 (2) के तहत उन पर थोपी गई हैं।

मामला (केस)

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया.

इस मामले में यह देखने के बाद स्थापित किया गया था कि “प्रेस की स्वतंत्रता” शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 19 के परिभाषा के तहत नहीं किया गया है, लेकिन यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के भीतर इसके सार के रूप में दिया गया है, और इसलिए, प्रेस की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप (इंटर्फियरांस) नहीं हो सकता है जिसमें जनहित और सुरक्षा शामिल है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी पत्रिका (मैगज़ीन) के सेंसरशिप को लागू करना या किसी समाचार पत्र को किसी भी मुद्दे के बारे में अपने विचारों को प्रकाशित करने से रोकना जिसमें जनहित शामिल है, ऐसा कृत्य प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा।

वे कौन से आधार हैं जिन पर इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है (व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच धिस फ्रीडम कैन बी रेस्ट्रिक्टेड)

ऐसे कई आधार हैं जिन पर राज्य द्वारा कुछ उचित प्रतिबंधों तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस तरह के प्रतिबंधों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (क्लॉज) (2) के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित के तहत स्वतंत्र भाषण पर कुछ प्रतिबंध लगाता है:

• राज्य की सुरक्षा
• विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
• सार्वजनिक व्यवस्था
• शालीनता और नैतिकता
• न्यायालय की अवमानना
• किसी अपराध के लिए उकसाना, और
• भारत की संप्रभुता और अखंडता।

राज्य की सुरक्षा (सिक्युरिटी ऑफ़ स्टेट)

राज्य की सुरक्षा से जुड़े वर्गों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन) लगाए जा सकते हैं। ‘राज्य की सुरक्षा’ शब्द को ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ शब्द से अलग करने की आवश्यकता है क्योंकि वे समान हैं लेकिन उनकी तीव्रता (इंटेंसिटी) के मामले कई और भिन्न हैं। इसलिए, राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक अव्यवस्था (पब्लिक डिसऑर्डर) के गंभीर रूपों को बताती है, इसका एक उदाहरण विद्रोह (रेबेलियन) हो सकता है, जैसे कि राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, भले ही वह राज्य के एक हिस्से के खिलाफ हो, आदि।

केस : पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (एआईआर 1997 एससी 568)

यह मामला , देश में हो रहे टेलीफोन टैपिंग के लगातार मामलों के खिलाफ पीयूसीएल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी और इस प्रकार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) की वैधता को चुनौती दी गई। तब यह देखा गया कि “सार्वजनिक आपातकाल की घटना” और “सार्वजनिक सुरक्षा के हित में” धारा 5(2) के तहत दिए गए प्रावधानों (प्रोविजन) के आवेदन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यदि इन दोनों में से कोई भी शर्त मामले से अनुपस्थित है, तो भारत सरकार को इस धारा के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, टेलीफोन टैपिंग अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होगा जब तक कि यह अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के आधार पर नहीं आता है।

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (फ्रैंडली रिलेशन विथ फोरेन स्टेटस्)

प्रतिबंध के लिए यह आधार 1951 के संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। राज्य को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है यदि यह अन्य राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नकारात्मक (नेगेटिव) रूप से प्रभावित कर रहा है।

सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर)

प्रतिबंध के लिए यह आधार संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा भी जोड़ा गया था, यह रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (AIR 1950 SC 124) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति को पूरा करने के लिए किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था कानून, व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा से बहुत अलग है। ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ शब्द सार्वजनिक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा और शांति की भावना को दर्शाता है। जो कुछ भी सार्वजनिक शांति को भंग करता है, बदले में, जनता को परेशान करता है। लेकिन सिर्फ सरकार की आलोचना (क्रिटिसिजम) से लोक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) भंग नहीं हो जाती। एक कानून जो किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को दुखाता है, उसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वैध (वेलिड) और उचित प्रतिबंध माना गया है।

शालीनता और नैतिकता (डिसेंसी एंड मोरालिटी)

इन्हें भारतीय दंड संहिता 1860 (इंडियन पीनल कोड) की धारा 292 से 294 के तहत परिभाषित किया गया है, जो शालीनता और नैतिकता के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के उदाहरण बताता है, और यह अश्लील शब्दों (ऑब्सेंस वर्ड्स) की बिक्री या वितरण या प्रदर्शन (डिलीवरी ऑर डिस्प्ले) को प्रतिबंधित करता है।

न्यायालय की अवमानना (कंटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को अदालतों की अवमानना ​​करने की अनुमति नहीं देता है। अदालत की अवमानना ​​की अभिव्यक्ति को न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है। ‘अदालत की अवमानना’ शब्द अधिनियम के तहत दीवानी अवमानना (सिविल कंटेंप्ट) ​​​​या आपराधिक अवमानना (क्रिमिनल कंटेंप्ट) ​​​​से संबंधित है।

मानहानि (डिफेमेशन)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (2) किसी भी व्यक्ति को ऐसा बयान देने से रोकता है जिससे समाज की नजर में दूसरे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। मानहानि भारत में एक गंभीर अपराध है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनिवार्य (मंडेटरी) रूप से पूर्ण नहीं है। इसका मतलब किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की आजादी नहीं है (जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है)। हालांकि ‘सत्य’ को मानहानि के खिलाफ बचाव माना जाता है, लेकिन बचाव तभी मदद करेगा जब ‘बयान (स्टेटमेंट) जनता की भलाई के लिए’ दिया गया हो और यह स्वतंत्र न्यायपालिका (इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी) द्वारा मूल्यांकन (एवालूएशन) किए जाने वाले तथ्य (फैक्ट) का सवाल है।

अपराध के लिए उकसाना (इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस)

यह एक और आधार है जिसे 1951 के संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम द्वारा भी जोड़ा गया था। संविधान किसी व्यक्ति को ऐसा कोई भी बयान देने से रोकता है जो अन्य लोगों को अपराध करने के लिए उकसाता है या प्रोत्साहित करता है।

भारत की संप्रभुता और अखंडता (सोवर्गीनिटी एंड इंटिग्रिटी ऑफ़ इंडिया)

इस आधार को बाद में 1963 के संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य केवल किसी को भी ऐसे बयान देने से रोकना या प्रतिबंधित करना है जो देश की अखंडता और संप्रभुता को सीधे चुनौती देते हैं।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

भाषण के माध्यम से किसी की राय व्यक्त करना भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों में से एक है और आधुनिक (मॉडर्न) संदर्भ में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें लेखन के संदर्भ (रेफरेंस) में, या दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) के माध्यम से, या संचार (कम्युनिकेशन) के किसी अन्य तरीके के माध्यम से विचार उन लोगों का प्रसार भी शामिल है। इस अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि भी शामिल है। इसलिए इस लेख से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक राज्य के समुचित कार्य (प्रॉपर फंक्शनिंग) के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा बहुत आवश्यक है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बताए गए “सार्वजनिक व्यवस्था के हित में” और “उचित प्रतिबंध” शब्दों का उपयोग यह इंगित (पॉइंट) करने के लिए किया जाता है कि इस धारा के तहत प्रदान किए गए अधिकार पूर्ण नहीं हैं और उन्हें अन्य लोगों की सुरक्षा राष्ट्र की और सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता बनाए रखने के लिए के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। 

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भारत के संविधान का अनुच्छेद-19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) |Article-19 (Freedom of Speech and Expression)

आज हम लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रकट की गयी अभियुक्त की स्वतंत्रता के सम्बन्ध मे सम्पूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अपनी बात प्रकट करने की क्या स्वतंत्रता हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, यह भी जानकारी देंगे।  भाषण एवंम् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression)  के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम जानेंगें। किसी व्यक्ति को अपनी बात लिखित या मौखिक रूप से समाज के समक्ष रखने के कुछ नियम एवंम् सयंम होते है, जिसके तहत वह अपने कथन को समाज के प्रति रखा जा सकता है, जिसे हमारे संविधान मे  अनुच्छेद-19 (Article-19)  मे परिभाषित किया गया है।

संविधान के भाग 3 में  मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए बेहद जरूरी है, Article-19 , को भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। आज हम इस लेख में अनुच्छेद 19 में वर्णित विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में भी जानेंगे साथ ही, इनका क्या अर्थ होता है, यह स्पष्ट करेंगे। आखिर  आर्टिकल 19 क्या है। What is Article 19 (Freedom of Speech and Expression) in Hindi.

आर्टिकल-19 मे प्रत्येक व्यक्ति अपनी लिखित एवंम् मौखिक बात रखने के लिये भारत के संविधान मे अधिकारों को परिभाषित किया गया है। भाषण एवंम् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। यह अधिकार आम नागरिक एवंम् पत्रकारिता/प्रेस के विचारो को प्रकट करने की स्वतंत्रता पर भी आधारित है।

आर्टिकल 19 क्या है ? (What is Article 19 )

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभियक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन हैं। भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस/पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है इसलिये अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of expression) या बोलने की स्वतंत्रता (freedom of speech) किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिशोध, अभिवेचन या दंड के डर के प्रकट कर पाने की स्थिति होती है। इस स्वतंत्रता को सरकारें, जनसंचार कम्पनियाँ, और अन्य संस्थाएँ बाधित कर सकती हैं। इसलिये यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त ‘अभिव्यक्ति’ शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों के व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं जैसे लिखित अथवा मौखिक वे अभिव्यक्ति, पदावली के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतन्त्र प्रसारण ही इस स्वतन्त्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार-पत्रों द्वारा किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हे संप्रेषित(Communicate) कर सके। इस प्रकार इनमें संकेतों, अंकों, चिह्नों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है।

संविधान के  अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख  है जो निम्न है – संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं।

अनुच्छेद-19 ( Indian Constitution Article 19) 

“Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc”– All citizens shall have the right- (a) to freedom of speech and expression; (b) to assemble peaceably and without arms; (c) to form associations or unions 2[or co-operative societies]; (d) to move freely throughout the territory of India; (e) to reside and settle in any part of the territory of India; 3[and] (g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business. “भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कतिपय अधिकारों का संरक्षण”- सभी नागरिकों को अधिकार होगा- (क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए; (ख) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने के लिए; (ग) संघों या यूनियनों 2 [या सहकारी समितियों] बनाने के लिए; (घ) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए; (ड़) भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए; 3 [और] (छ) कोई व्यवसाय करना, या कोई उपजीविका, व्यापार या व्यापार करना।

अनुच्छेद-19(A) | बोलने की आजादी (freedom of speech)

भारत के संविधान मे   आर्टिकल 19(A) में भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने  और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के  प्रचार की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression)  प्राप्त है। प्रेस भी अपने विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण Article-19(A) में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है लेकिन नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है ।

भारत के संविधान मे प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार जन्मजात दिया गया है यदि प्रत्येक व्यक्ति को बोलना बंद कर दिया गया तो हमारी आवाज़ और हमारे विचार सीमित हो जाएंगे। इसलिए  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(A) के अंदर हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और इसे लागू भी किया गया है , यह हमारा मौलिक अधिकार है अतः यदि कोई व्यक्ति किसी के बोलने पर पाबंधी अथवा अपनी बात रखने पर एतराज करता है, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं ।

अनुच्छेद-19(B) | सभा की आजादी (freedom of assembly)

भारत के संविधान मे   आर्टिकल 19(B) में व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मलेन करने का अधिकार  प्रदान किया गया है और व्यक्तियों द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यहाँ भी यह  स्वतंत्रता (assemble peacefully and without arms) असीमित नहीं  है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।

भारत के संविधान मे प्रत्येक व्यक्ति को सभा बनाने/सभा मे उपस्थित होने की आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मलेन बनाने या उपस्थित होने की आजादी दिया गया है। इसलिए  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(B) के अंदर सभा बनाने या उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है और इसे लागू भी किया गया है , यह हमारा मौलिक अधिकार है अतः यदि कोई व्यक्ति किसी को सभा बनाने या उपस्थित होने पर एतराज करता है, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं ।

अनुच्छेद-19(C) | संघ बनाने की आजादी (freedom of association)

भारत के संविधान मे   आर्टिकल 19(C) मे सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था को भंग करें।

भारत के संविधान मे प्रत्येक व्यक्ति को संघ बनाने या उपस्थित होने की आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक शांति और बिना किसी षणयंत्र के अथवा किसी आम नागरिक को कोई परेशानी को ध्यान मे रखते हुये ऐसे संघ बनाने या उपस्थित होने की आजादी दी गयी है। इसलिए  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(C) के अंदर संघ बनाने या उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है और इसे लागू भी किया गया है , यह हमारा मौलिक अधिकार है अतः यदि कोई व्यक्ति किसी को संघ बनाने या उपस्थित होने पर एतराज करता है, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं ।

अनुच्छेद-19(D) | पूरे देश मे आने-जाने की आजादी (freedom of movement throughout the country)

भारत के संविधान मे   आर्टिकल 19(D) भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में कही भी घूम सकते हैं।

भारत के संविधान मे प्रत्येक व्यक्ति को पूरे भारत देश मे आने-जाने की आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी गैर-इरादे (भागने के उद्देश्य निहित न हो) अथवा किसी आम नागरिक को किसी परेशानी को ध्यान मे रखते हुये ऐसे भारत के किसी भी राज्य मे घूमने की आजादी दी गयी है। इसलिए  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(D) के अंदर पूरे भारत देश मे घूमने की आजादी की स्वतंत्रता दी गई है और इसे लागू भी किया गया है , यह हमारा मौलिक अधिकार है अतः यदि कोई व्यक्ति किसी को भारत के किसी राज्य मे आने-जाने पर एतराज करता है, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं ।

अनुच्छेद-19(E) | पूरे देश मेँ बसने की/रहने की आजादी (Freedom to settle/reside throughout the country)

भारत के संविधान मे   आर्टिकल 19(E) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है, भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में यक्ति-युक्त  प्रतिबंध लगा सकता है।

भारत के संविधान मे प्रत्येक व्यक्ति को पूरे भारत देश मे बसने या रहने की आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी गैर-इरादे (भागने के उद्देश्य निहित न हो) अथवा किसी आम नागरिक को किसी परेशानी को ध्यान मे रखते हुये ऐसे भारत के किसी भी राज्य मे बसने या रहने की आजादी दी गयी है। इसलिए  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(E) के अंदर पूरे भारत देश मे बसने या रहने की आजादी की स्वतंत्रता दी गई है और इसे लागू भी किया गया है , यह हमारा मौलिक अधिकार है अतः यदि कोई व्यक्ति किसी को भारत के किसी राज्य मे बसने या रहने पर एतराज करता है, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं ।

अनुच्छेद-19(G) | कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी (Freedom of any trade and livelihood)

भारत के संविधान मे   आर्टिकल 19(G) भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं | राज्य साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा. किन्तु इस सबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है।

भारत के संविधान मे प्रत्येक व्यक्ति को पूरे भारत देश मे कोई भी नौकरी, व्यापार करके जीविका चलाने की आजादी है, बशर्ते किसी गैर-कानूनी तरीके व्यापार से नही। प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी, व्यापार करके जीविका चलाने की आजादी है। इसलिए  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(G) के अंदर पूरे भारत देश मे कोई भी नौकरी, व्यापार एवं किसी प्रकार से जीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई है और इसे लागू भी किया गया है , यह हमारा मौलिक अधिकार है अतः यदि कोई व्यक्ति किसी को भारत के किसी राज्य मे कोई भी नौकरी, व्यापार एवं अन्य कोई जीविका अर्जित करने पर एतराज करता है, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं ।

नोट- भारत के संविधान के भाग 3 मे मौलिक अधिकारो मे अनुच्छेद-19 भी, प्रत्येक व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जो कोई व्यक्ति इस अधिकार का अनुचित लाभ उठाता है जैसे- भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर खतरा जैसे स्थिति मे, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में उपरोक्त अधिकारों को बाधित करता है अथवा अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुचाता है, जो गैर-कानूनी होता है, तो ऐसी दशा मे वह व्यक्ति दोषी माना जायेगा।

इसे भी पढ़े–

अनुच्छेद-21 (Article-21) | निजता का अधिकार | Right to Privacy भारत के संविधान का अनुच्छेद-22 | Article-22 | गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण | Protection Against Arrest

हमारा प्रयास  अनुच्छेद-19 (Article-19) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression)  की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध | Essay On Freedom Of Speech In Hindi

Essay On Freedom Of Speech In Hindi अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध : हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारा संविधान नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार देता है जिनमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी मुख्य हैं.

आज के निबंध में हम फ्रीडम ऑफ़ स्पीच क्या है इसके पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क आलोचना आदि बिन्दुओं को जानेगे.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध Essay On Freedom Of Speech In Hindi

नवजात शिशु का क्रन्दन बाहरी दुनियां के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति हैं. अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिन्तन से प्रेरित हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती हैं.

अपनी भावना या मत को अभिव्यक्त करने की आकांक्षा कभी कभी इतनी मजबूत बन जाती हैं कि व्यक्ति अकेला होने पर भी खुद से बात करने लगता हैं, मगर अभिव्यक्ति की निर्दोषता और सदोषता का प्रश्न तभी उठता हैं, जब अभिव्यक्ति बातचीत का रूप लेती हैं व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच.

हमारे मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार शामिल किया गया हैं. इसका सरल सा अर्थ यह है कि हम अपने हक हकूक के लिए आवाज उठा सकते हैं.

अपने खिलाफ हो रहे अन्याय का खुलकर प्रतिरोध कर सकते हैं. बोलने की आजादी का दायरा भी सिमित रखा गया हैं, हम केवल मर्यादा में बने रहकर ही आवाज उठा सकते हैं.

अभिव्यक्ति की आजादी की उत्पत्ति

अगर थोड़ा अतीत में झांके तो बोलने की आजादी की सबसे पहले मांग इंग्लैंड में की गई थी, तदोपरांत वहां वर्ष 1689 में मौलिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी को मान्यता मिली.

इस स्वतंत्रता के तहत सभी नागरिकों को अपने विचारों और भावनाओं को बिना शासकीय बंदिश के अभिव्यक्त करने की पूर्णरूपेण आजादी प्रदान की गई हैं.

यह अधिकार उसे लिखित मुद्रित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी देता हैं. अन्य मौलिक अधिकारों की भांति इसके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति कोर्ट जा सकता हैं.

भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से सर्वसहमति से स्वीकार किया गया था.

बोलने की आजादी की सीमाएं

वैसे तो प्रत्येक संवैधानिक अधिकार के साथ कुछ उपबन्ध बनाए गये हैं जो ये सीमा निर्धारित करते है कि किस हद तक उस अधिकार का उपयोग मर्यादापूर्ण हैं. देश के संविधान का अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता हैं मगर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के साथ.

वो इस तरह की अगर एक इंसान की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रभाव देश की एकता अखंडता और सम्प्रभुता को प्रभावित करने वाला हो तो अथवा सामाजिक सौहार्द, न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हो तो उसे प्रतिबंधित किया गया हैं.

बोलने की आजादी के नाम पर किसी को गाली देने अथवा अपमानित करने की वकालत भारतीय संविधान नहीं करता हैं.

अभिव्यक्ति की आजादी जरूरत क्यों है?

मनुष्य अन्य सभी जीवों की तुलना में इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके पास विचार करने की शक्ति हैं तथा वह अपने भावों को किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में समक्ष हैं. समतामूलक समाज में यह आवश्यक हो जाता हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार हो.

राजशाही में इनकी अवहेलना की जाती थी, अत्याचार के खिलाफ बोलने वालों को डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था. मगर आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के समुचित विकास के लिए नागरिकों को सर्वांगीण विकास के मौके उपलब्ध कराने में अभिव्यक्ति की आजादी एक बड़ा पहलू हैं जो हर हालत में उपलब्ध होना ही चाहिए.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बदौलत ही दूसरों के विचारों को समझने उन पर चर्चा और आम सहमति बन सकती हैं, यही लोकतंत्र का बुनियादी आधार हैं.

राजनैतिक पार्टी हो या समाज जहाँ विभिन्नताएं है स्वभाविक हैं विचारों में भी अलग अलग राय हो सकती हैं अतः सभी को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार दिए बिना समाज व देश की तरक्की नहीं की जा सकती.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग

अन्य संवैधानिक अधिकारों की तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के भी दुरूपयोग की पर्याप्त सम्भावनाएं रहती हैं. इसकी बड़ी वजह यह हैं कि बोलने की आजादी की सीमाएं न तो स्पष्ट परिभाषित है न इनके दुरूपयोग को रोकने के न कोई विशिष्ट प्रबंध हैं.

भारत में फ्रीडम ऑफ़ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर आए दिन देश द्रोही बाते आम हैं. हर दिन देश को तोड़ने वाली वाली बाते बड़े बड़े मंचों से केवल फ्रीडम के नाम से कही जाती हैं.

देश की सेना, प्रधानमंत्री, हिन्दू धर्म के बारे में आए दिन वैसे विवादित ब्यान दिए जाते हैं जिन्हें अधिकारों की चादर ओढकर छिपाने का छद्म व्यापार सभी के सामने हैं.

किसी भी समाज में नागरिकों के विचारों का दमन करना ठीक नहीं हैं. विचारों का खुला प्रवाह विकास की राह खोलता हैं. साथ ही किसी नागरिक को किस हद तक जाकर बोलने की आजादी होनी चाहिए, इन पर कठोर कानून बनाकर समुचित व्यवस्था बनाएं जाने की जरूरत हैं.

आज सोशल मिडिया अभिव्यक्ति का एक बड़ा माध्यम हैं. जहाँ पर अच्छे विचारों के साथ ही देश की एकता और सौहार्द को बिगाड़ने वाले भड़कीले भाषण भी देखने मिलते हैं.

समय आ गया हैं राष्ट्र को तोड़ने की नियत से कहे जाने वाले विचारों का दमन आवश्यक हैं साथ ही आम आदमी को राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, सम्प्रभुता के विषयों को छोडकर अन्य पर बोलने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए.

• समानता का अधिकार पर निबंध
• सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निबंध
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर निबंध
• स्वतंत्रता का अधिकार
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है
• मौलिक अधिकार का महत्व पर निबंध

हम उम्मीद करते है “ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध Essay On Freedom Of Speech In Hindi ” में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, फ्रीडम ऑफ़ स्पीच के बारे में आपके विचार हमारे साथ अवश्य शेयर करें.

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भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता Freedom of Speech & Expression in India Hindi

आज हम बात करेंगे भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता Freedom of Speech & Expression in India Hindi

हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ भांति भांति के लोग पाए जाते हैं और उन्हीं के होने में हैं – अलग-अलग प्रकार के चेहरे, बोलियां, संस्कार, संस्कृति , स्वभाव, जीवन शैली, रहन-सहन, खाना-पीना और भी ना जाने बहुत कुछ।

पर हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी बात में है कि इतनी भिन्नता के साथ भी अनेकता में एकता वाली बात है। यही सुंदरता है भारतीय होने की, पर सबसे मजेदार एवं रोचक बात यह है कि इतने अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है, जो बात सबसे अहम है, वह है सब के विचार।

विचार असल में होते क्या है? विचार दरअसल एक व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है, विचार जिंदा है तो मनुष्य जिंदा है। विचारों के कारण ही एक व्यक्ति की शख्सियत बनती है या बिगड़ती है। अगर विचार अच्छे होंगे शुद्ध होंगे निर्मल निश्चल होंगे तो जीवन भी सुखमय होगा।

सभी आसपास के लोग भी आपसे स्नेह एवं प्रेम रखेंगे, दुनिया सलाम करेगी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में, मुश्किलों के हालात में भी अगर एक इंसान जिंदा रह पाता है, तो वह अपनी सकारात्मक सोच के कारण ही रह पाता है।

विचार दरअसल सोच है, सोच जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, सोच से ही जीवन बिखरता है और बनता ।है अगर वहीं दूसरी ओर आपके विचार खराब होंगे घुटन और नकारात्मकता से भरे होंगे, तो कितना ही कुछ कर ले फिर भी जीवन में आप का कभी भला नहीं हो पाएगा, आप बस दुखों में ही डूबे रहेंगे।

फिर विचारों से भी ऊपर बात आती है विचारों की अभिव्यक्ति की!! बिल्कुल, जो भी आपके विचार हैं आपको उनकी अभिव्यक्ति करनी आनी चाहिए, मतलब अगर आपके पास अच्छे से अच्छे विचार हैं आपकी सोच अच्छी है पर आप उन शब्दों को बोल नहीं पा रहे हैं तो सब बेकार है। अर्थात आपको आपके विचारों को अभिव्यक्त करना आना चाहिए।

आपको अपनी सोच के बारे में बताना आना चाहिए, आप क्या सोचते हैं आपकी ज़ुबान पर आना चाहिए, तभी बात बनेगी। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो दिल की बात जुबान पर आनी चाहिए।

फिर हम आए इस बात पर कि भारत में विचारों की अभिव्यक्ति पर कितनी स्वतंत्रता है, तो जवाब मिला जुला होगा। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होगा!! दरअसल सच्ची बात कहें तो हमारे देश में विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई जबरन रोक-टोक नहीं है, आपके जो मन की बात है वह आप कह सकते हैं जिससे चाहे उससे कह सकते हैं, किसी पर भी कोई प्रकार की जबरदस्ती नहीं है, पूरा खुलापन है विचारों का।

आप अपने मन की बात बिना रोक-टोक अभिव्यक्त कर सकते हैं पूरी स्वतंत्रता है इस बात की!! परंतु कभी-कभी कुछ लोग इस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और देश में अशांति फैलाने में जुटे रहते हैं। दरअसल होता क्या है कि विचारों की अभिव्यक्ति करने का भी एक अंदाज होता है एक तरीका होता है, विचारों को सही प्रकार सही ढंग से व्यक्त करना भी एक कला है।

कभी-कभी लोग अच्छी सोच को भी गलत शब्दों में डालकर बोल देते हैं, उनकी सोच या उनकी मंशा गलत नहीं होती है बस उनका अंदाज उनका तरीका और कभी-कभी बस वक्त भी गलत हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि बेचारा व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में फंस जाता है और कटाक्ष एवं मजाक का पात्र बन जाता है।

फिर आते हैं वह लोग जो जानबूझकर कड़वी बात करते हैं, जानते हुए भी घटिया हरकतें करते हैं। ऐसे लोग भड़काऊ उत्तेजक बयान बाजी करके नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में होता यह है कि जो लोग इन सब चीजों से अनजान है मासूम है वह इन सब का आकस्मिक शिकार बन जाते हैं और कभी-कभी अपने आसपास के लोगों से झगड़ा कर बैठते हैं।

कुछ लोगों का तो मकसद ही होता है नकारात्मकता का माहौल पैदा करना और इन मंसूबों में वह कामयाब हो जाते हैं क्योंकि काफी लोग इन खराब लोगों की घटिया दर्जे की राजनीति से अनजान रहते हैं। देश में, मुल्क में तो हमेशा ही मुहब्बत, प्रेम की लहर होनी चाहिए और सकारात्मकता फैलाने के लिए हमारे विचार सबसे बड़ा जरिया होते हैं, तो बस इन्हीं विचारों को ढंग से नाप तोल कर व्यक्त करें तो ही बेहतर होगा।

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध भारत में अभिव्यक्ति की आजादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता Freedom Of Expression अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़े निबंध Essay on Freedom of Speech in Hindi essay on freedom of speech in hindi देखा जाए तो अभिव्यक्ति की आजादी एक मूल मानव अधिकार है|

भारत में अभिव्यक्ति की आजादी   

अभिव्यक्ति की ज़रुरत क्यों है , अभिव्यक्ति की आजादी का कमजोर कमजोर पक्ष , अन्याय के खिलाफ़ आवाज.

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Constitution of India

Home / constitution of india, constitutional law, freedom of speech & expression,  20-nov-2023.

• Constitution of India, 1950 (COI)

Introduction

• Freedom of speech and expression is contained in Article 19(1)(a) of the Constitution of India, 1950 (COI).
• The essence of free speech is the ability to think and speak freely and to obtain information from others through publications and public discourse without fear of retribution, restrictions or repression by the Government.

Article 19(1)(a), COI

• The philosophy behind this Article lies in the Preamble of the Constitution, where a solemn resolve is made to secure to all its citizen, liberty of thought and expression.
• Freedom of Press
• Freedom of Commercial Speech
• Right to Broadcast
• Right to Information
• Right to Criticize
• Right to expression beyond national boundaries
• Right not to speak or right to silence

Essential Elements of Article 19(1)(a), COI

• This right is available only to a citizen of India and not to foreign nationals.
• It includes the right to express one’s views and opinions at any issue through any medium, e.g. by words of mouth, writing, printing, picture, film, movie etc.
• This right is, however, not absolute and it allows Government to frame laws to impose reasonable restrictions.

Article 19(2), COI

• The exercise of this right is, however, subject to reasonable restrictions for certain purposes imposed under Article 19(2) .
• The Article 19 (2) states that nothing in sub clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

Significance of Article 19 (1)(a), COI

• Societal good : Liberty to express opinions and ideas without hindrance, and especially without fear of punishment plays a significant role in the development of a particular society.
• Self-development : Free speech is an integral aspect of each individual’s right to self-development and fulfilment. Restrictions inhibit our personality and its growth.
• Democratic value : Freedom of speech is the bulwark of democratic Government. This freedom is essential for the proper functioning of the democratic process as it allows people to criticize the government in a democracy, freedom of speech and expression open up channels of free discussion of issues.
• Ensure pluralism : Freedom of Speech reflects and reinforces pluralism, ensuring that diversity is validated and promotes the self-esteem of those who follow a particular lifestyle.
• In Romesh Thappar v. State of Madras (1950) : The Supreme Court (SC) observed that freedom of the press lays at the foundation of all democratic organizations.
• In Abbas v. Union of India (1970) : The SC made it clear that censorship of films including pre-censorship was constitutionally valid in India as it was a reasonable restriction imposed on Article 19(1)(a) of the COI.
• In Bennett Coleman and Co. v. Union of India (1972): The SC struck down the validity of the Newsprint Control Order, which fixed the maximum number of pages, holding it to be violative of provision of Article 19(1)(a) and not to be reasonable restriction under Article 19(2) of the COI.
• In Maneka Gandhi vs Union of India (1978) : The SC held that the freedom of speech and expression is not confined to National boundarie s.
• In Indian Express v. Union of India (1985) : The SC held that the Press plays a very significant role in the democratic machinery. The courts have a duty to uphold the freedom of press and invalidate all laws and administrative actions that abridge that freedom .
• In Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986) : The SC held that the right to speak includes the right to be silent or to utter no words .
• In Union of India v. Assn. for Democratic Reforms (2002) : The SC held that one-sided information, disinformation, misinformation and noninformation, all equally create an uninformed citizenry which makes democracy a farce. Freedom of speech and expression includes the right to impart and receive information which includes freedom to hold opinions.

अभिव्यक्ति की आजादी पर निबंध

Essay On Freedom Of Speech In Hindi : आज का यह आर्टिकल जिसमे हम अभिव्यक्ति की आजादी पर निबंध के बारे में बात करने वाले है। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। इसके बारे में जानना जरुरी है। आज के आर्टिकल में Essay On Freedom Of Speech In Hindi के बारे में जानकारी मिलने वाली है।

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अभिव्यक्ति की आजादी पर निबंध | Essay On Freedom Of Speech In Hindi

अभिव्यक्ति की आजादी पर निबंध (200 शब्द).

भारत सरकार द्वारा भारत के सभी नागरिकों को बोलने लिखने आदि का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, चाहे वह सोशल मीडिया हो या कोई अन्य माध्यम हो, तो उसे हम उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के माध्यम से वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

अभिव्यक्ति की आजादी से मतलब है, कि हम अपने विचारों को खुलकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी रोका टोकी नहीं कर सकता है।

अभिव्यक्ति की आजादी की उत्पत्ति

अभिव्यक्ति की आजादी की उत्पत्ति सर्वप्रथम इंग्लैंड से मानी जाती है, क्योंकि वही पर सर्वप्रथम इस अधिकार को संविधानिक अधिकार घोषित किया गया था, जो कि  1689 में किया गया था। भारत में भी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, जो कि मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है।

मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है, कि वह अधिकार जो व्यक्ति के स्वयं के हो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, जिससे कि किसी व्यक्ति को उसके बोलने का अधिकार वह लिखने का अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता।

अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग

भारत जैसे देश में अनेक राजनेता आए दिन अभिव्यक्ति की आजादी का बहाना करके शब्दों की मान मर्यादा को लांग कर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिससे कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आए दिन ही अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर शब्दों की सीमा को लांग आ जाता है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित नहीं होगा।

सोशल मीडिया पर हमने देखा है, कि लोग मुंह में जो आए वही लिख देते हैं और बोल देते हैं, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों का हनन है, लेकिन मानव अधिकारों की दुहाई देखकर उन्हें कुछ नहीं बोला जाता है।

अभिव्यक्ति की जरूरत क्यों है?

यदि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलती, तो कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में खुलकर नहीं बोल सकता, जिसके कारण वह घुट घुट कर मर सकता था और एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वहां के नागरिक उस सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं जो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है।

अभिव्यक्ति की आजादी के माध्यम से सज्जन व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को भी नए-नए विचार सुनने को मिले और राष्ट्र प्रगति करता रहे। अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के माध्यम से हम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी स्वागत व विरोध कर सकते हैं, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो।

अभिव्यक्ति की आजादी हमें अन्याय के खिलाफ बोलने की आजादी प्रदान करती है, जिससे कि हम किसी भी अन्य के खिलाफ बोल सकते हैं। किसी भी देश के नागरिकों को हमेशा किसी नागरिक के विचारों का हमेशा स्वागत करना चाहिए और उसे हमेशा हौसला देना चाहिए जिससे कि हमारा देश एक प्रगति की ओर बढ़ सके।

अभिव्यक्ति की आजादी पर निबंध (600 शब्द)

अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार हमें हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी से तात्पर्य है, कि जब कहीं अपने अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ मान मर्यादा होती है। हम सीमा को लांग कर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के खिलाफ है।

अभिव्यक्ति की आजादी की उत्पत्ति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अभिव्यक्ति की आजादी को संवैधानिक  अधिकार के रूप में इंग्लैंड में सन 1689 को लागू किया गया था और इंग्लैंड में अभी भी यह लागू है। अभिव्यक्ति की आजादी में कहा जाता है, कि मनुष्य के सोच और विचार वह किसी के सामने भी प्रकट कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हर नागरिक यहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार स्वतंत्र होकर बोल सकता है। प्रिंट मीडिया को भी स्वतंत्र छापने का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार के कारण ही मिला है।

यदि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वह सजा का हकदार होगा। उसमें कही भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अभिव्यक्ति की आजादी सार्वभौमिक घोषणा बन गई है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी राय व विचारों को सबके सामने प्रकट कर सकता है, लेकिन वह शब्दों की सीमा को नहीं लांग ना चाहिए।

अभिव्यक्ति की आजादी – लोकतंत्र का अधिकार

एक देश में वहां की लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान करती है उनमें से एक अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भी होता है।अगर चुनी गई सरकार शुरू में अपने मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं तो वहां की जनता उस सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकती है जो अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आती है।

अभिव्यक्ति की आजादी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि केवल नागरिकों को ही नहीं हर देश को भी विकास की जरूरत होती है तो उसकी आवाज उस देश का नागरिक ही उठाता है इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी का होना बहुत ही जरूरी है। हम किसी को डरा कर या धमका कर उसका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं यदि ऐसा करेंगे तो देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी और देश आगे नहीं बढ़ सकेगा।

अभिव्यक्ति की आजादी के शब्द से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है जिससे हम किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।हम अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, जिससे कि उस देश की सरकार को यह पता चल जाता है कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं उसका जनता को पता है हम गलत कदम उठा रहे हैं या सही कदम उठा रहे।यदि किसी देश की सरकार गलत कदम उठा रही तो हम अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का प्रयोग कर हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं और अपने देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं।

अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग             

अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग भी बहुत देखने को मिले हैं। भारत जैसे देश में जहां सांस्कृतिक सौहार्द हमेशा बना रहता है, उस देश में ऐसे गद्दार भी पैदा होते हैं, जो अपने ही देश के खिलाफ बोलने में संकोच नहीं करते हैं।

पिछले कुछ ही दिनों पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दिया था। उस पर कटाक्ष करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पर तैनात, जवान भारत की जवान बेटी खुशबू चौहान ने उसे बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था।

हर देश चाहे वह कोई सा भी देश हो अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्र बोलने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके इसको स्पष्ट करना चाहिए। जिससे कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने में मदद कर सके और कोई भी सामान्य कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो।

अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकारी इसलिए दिया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, जो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है।

आज के आर्टिकल में हमने अभिव्यक्ति की आजादी पर निबंध (Essay On Freedom Of Speech In Hindi) के बारे में बात की है। उम्मीद करता हु, कि इस आर्टिकल में दी गयी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि किसी व्यक्ति को इस आर्टिकल से सम्बंधित कोई सवाल है, तो वह हमें कमेंट में बता सकता है।

• दयालुता पर निबंध
• भारत की संस्कृति पर निबंध

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देश की आज़ादी के लिए कुर्बान वे नायक, जिनके बारे में शायद ही सुना हो आपने

देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश की आज़ादी हमें कई लोगों के बलिदान, साहस और त्याग से मिली है। लेकिन ऐसे कई हीरोज़ हैं, जिनके साहस की कहानियां इतिहास के पन्नों पर धुमिल हो गई हैं।

1. एस आर शर्मा

2. गुमनाम फ्रीडम फाइटर्स में एक नाम निकुंजा सेन

3. उदय प्रसाद ‘उदय’

4. मींधू कुम्हार , गुमनाम फ्रीडम फाइटर्स में से एक

5. कैप्टन राम सिंह ठाकुर

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World Press Freedom Day: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रेस का महत्व बताते प्रेरक कथन!

• Updated on  

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रेस पर प्रेरक विचार आपको प्रेस का महत्व समझाएंगे। हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के महत्व के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाना है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों का परिचय पत्रकारों की पत्रकारिता और इसके महत्व से परिचित होना चाहिए ताकि लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को समझा जा सके। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को समझकर विद्यार्थियों को World Press Freedom Day Quotes in Hindi जरूर पढ़ने चाहिए, जो इस ब्लॉग में दिए गए हैं।

This Blog Includes:

बेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कोट्स – best world press freedom day quotes in hindi, प्रेस पर प्रेरक विचार, टॉप 10 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कोट्स इन हिन्दी – top 10 world press freedom day quotes in hindi, पत्रकारिता पर अनमोल वचन, अंग्रेजी में वर्ल्ड प्रेस कोट्स – world press freedom day in english.

बेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कोट्स (Best World Press Freedom Day Quotes in Hindi) नीचे दिए गए हैं-

• पत्रकारिता का अर्थ है समाज के समक्ष, समाज की पीड़ाओं की आवाज बनना।
• पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही लोकतंत्र का संरक्षण हो पाता है।
• ईमानदारी से की गई पत्रकारिता ने सदैव ही समाज की चेतना को जगाए रखने का कार्य किया है।
• पत्रकारिता का अर्थ है निष्पक्षता के साथ सत्ता के अच्छे निर्णयों पर सत्ता की पीठ थपथपाना और सत्ता के गलत करने पर उसके विरोध में प्रखरता से आवाज उठाना।
• कलम की इतनी शक्ति होती है कि ये समाज को शिक्षित बनाकर प्रेस को मजबूती देने का काम करती है।

यह भी पढ़ें : 1 मई को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? जानें इसका इतिहास और महत्व

प्रेस पर प्रेरक विचार नीचे दिए गए हैं-

• प्रेस को ही लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है।
• प्रेस पर समाज की पीड़ाओं का गहरा बोझ उठाने और उन पीड़ाओं की चर्चा के लिए समाज की चेतना को जगाने की जिम्मेदारी होती है।
• प्रेस का उद्देश्य केवल खबरों को लिखना या छापना नहीं होता, इसका प्रमुख उद्देश्य समाज का सामना सत्य से करवाना होता है।
• प्रेस को स्वतंत्रता देने से समाज की व्यवस्थाओं को संरक्षण मिलता है।
• प्रेस ही समाज की चेतना को जगाए रखने का निरंतर प्रयास करती है।

यह भी पढ़ें : छात्रों और बच्चों के लिए मजदूर दिवस पर निबंध

Top 10 World Press Freedom Day Quotes in Hindi को पढ़कर आप प्रेस के महत्व और इसे स्वतंत्र रखने के संकल्प को प्रेस फ्रीडम कोट्स अपने अपनों के साथ संदेशों के रूप में साझा कर सकते हैं-

• समाज में सभी के समान अधिकारों की पैरवी करने के लिए प्रेस ही आगे आता है।
• प्रेस ही सामाजिक न्याय की दलीलें देकर समाज को सशक्त बनाता है।
• प्रेस के माध्यम से ही समाज, वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान खोज पाता है।
• प्रेस के प्रयासों से ही दुनिया ने लोकतंत्र के दौर को अपनाया है।
• प्रेस स्वतंत्रता का महत्व जानें और प्रेस स्वतंत्रता के प्रति समाज को जागरूक करना सीखें।
• प्रेस का कार्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े हर उस व्यक्ति की आवाज बनना है, जिसकी आवाज को समाज अनसुना कर जाता है।
• प्रेस की स्वतंत्रता से ही युवाओं को विश्व में चल रहे हर महत्वपूर्ण विषय की जानकारी होती है।
• प्रेस का उद्देश्य समाज में विचारों का आदान-प्रदान करना है, ताकि मानव की सोच में व्यापकता आए।
• प्रेस स्वतंत्रता ही सही मायनों में एक स्वस्थ और जीवंत समाज के लिए बेहद आवश्यक है।
• प्रेस में जीवन समर्पित करने वाले हर पत्रकार का सम्मान, समृद्धशाली राष्ट्र का सम्मान है।

यह भी पढ़ें : Women Empowerment Quotes in Hindi

पत्रकारिता पर अनमोल वचन नीचे दिए गए हैं –

• पत्रकारिता ही किसी भी राष्ट्र के सिंहासन का दर्पण होता है, जो सिंहासन के समक्ष प्रजा का पक्ष रखती है।
• बेहतर पत्रकारिता के बल पर ही युवाओं को जनहित के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
• पत्रकारिता ही युवाओं के सपनों को नया स्वरुप दे सकती है, जिससे वो सफलता के शीर्ष पर पहुँच सकें।
• पत्रकारिता के मंच से युवाओं का मार्गदर्शन किया जा सकता है, साथ ही उनके विश्वास में मजबूती प्रदान की जा सकती है।
• पत्रकारिता केवल पैसा कमाने का एक पेशा नहीं, बल्कि यह तो एक ऐसा पेशा है जो समाज की चेतना जगाने का काम करता है।
• पत्रकारिता का चौथा स्तंभ होना कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है।
• पत्रकारिता एक ऐसा हथियार है, जो समाज में व्याप्त हर कुरीति का बड़ी प्रखरता से प्रहार करता है।

यह भी पढ़ें : प्रेम के प्रतीक राधा-कृष्णा पर आधारित इंट्रस्टिंग कोट्स

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको World Press Freedom Day in English नीचे दिए गए हैं-

• “Freedom of the press is not just important to democracy, it is democracy.”
• “Freedom of the press is a precious privilege that no country can forego.”
• “The freedom of the human mind is recognized in the right to free speech and free press.”
• “Journalism is not about finding what people want to hear, but about telling people what they need to know.”
• “Without freedom of the press, society becomes a silent mass.”
• “A free press is essential for a free people.”
• “The only security of all is in a free press.”

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आशा है कि इस ब्लॉग में आपको World Press Freedom Day Quotes in Hindi पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, जिनके माध्यम से आपको प्रेस के महत्व को जानने की प्रेरणा मिली होगी। आशा है कि यह ब्लॉग आपको जानकारी से भरपूर लगा होगा, इसी प्रकार के कोट्स पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट Leverage Edu के साथ बने रहें।

मयंक विश्नोई

जन्मभूमि: देवभूमि उत्तराखंड। पहचान: भारतीय लेखक । प्रकाश परिवर्तन का, संस्कार समर्पण का। -✍🏻मयंक विश्नोई

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Is free speech under threat in Modi’s India?

Activists, journalists, lawyers and academics are concerned that free speech in India is deteriorating.

On June 9, Prannoy Roy stood at a lectern in front of a crowd of journalists at the Press Club of India in New Delhi. The journalists had gathered to protest against the recent raids on NDTV , India’s oldest TV news channel, by the Central Bureau of Investigation.

“They’re trying to tell us we can suppress you even if you have done nothing wrong … and to be clear, that is a signal for the entire free press of India,” he told his audience. Roy, who co-founded the channel with his wife Radhika, had seen their own home raided in an investigation into bank fraud charges which he dismissed as “ridiculous, concocted”.

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The NDTV raids follow a busy year and a half for Indian free speech activists. In February, finance minister Arun Jaitley drew a sharp rebuke from liberal onlookers and critics of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) when he argued that freedom of expression should be subordinate to upholding the sovereignty of the country. 

WATCH: India’s NDTV raid a ‘defining moment’ for press freedom – The Listening Post (9:27)

Jaitley, speaking at the London School of Economics (LSE), had been asked to comment on the term “antinational”, recently hurled at left-wing students during bloody clashes at Ramjas College in New Delhi. There, a two-day seminar had been derailed when members of the ABVP, a right-wing student group linked to the BJP, grew violent to mark their displeasure at some of the speakers in the programme.

The ABVP objected particularly to the scheduled presence of left-wing student leader and PhD candidate Umar Khalid. A year earlier, Khalid had been branded “antinational” by political opponents and right-wing media personalities and had spent close to a month in jail after being arrested on colonial-era sedition charges for participating in an event commemorating the 2013 execution of Kashmiri separatist Afzal Guru .

Attacks on free speech

Khalid is clear: the government is “criminalising very normal political activity as seditious”, he tells Al Jazeera. He is among the many activists, journalists, lawyers and academics who are concerned that threats to freedom of speech and the press have intensified since the BJP government of Narendra Modi took office, and that new forms of censorship are proliferating.

In the 2017 World Press Freedom Index, India sank three places to position 136 (“least free”). The 2017 India Freedom Report, published in May by media watchdog The Hoot, spoke of “an overall sense of shrinking liberty not experienced in recent years”. It counted 54 reported attacks on journalists, at least three cases of television news channels being banned, 45 internet shutdowns and 45 sedition cases against individuals and groups between January 2016 and April 2017.

Chhattisgarh has been one of several major flashpoints. Arrests, death threats and even alleged torture of journalists, human rights activists and lawyers by agencies of the central Indian state created what a 2016 Amnesty International report called a “near total information blackout”. The state is the epicentre of a decades-old Naxalite-Maoist insurgency and its security forces have a reputation for violent excess. Under the Chhattisgarh Special Public Security Act, they also have broader powers of arrest than their counterparts in many other parts of India.

READ MORE: India’s Maoist rebels – An explainer

Last year saw 29 internet shutdowns, compared to 15 in 2015. Many of these were instituted in Kashmir, where mobile internet services were suspended from July 9 after Burhan Wani, the 22-year-old commander of the Kashmiri separatist Hizbul Mujahideen group, was killed by Indian security forces. For many users, access was only restored in late January 2017. In October 2016, the Kashmir Reader , a prominent English-language newspaper, was asked to stop publication; it returned to newsstands in December.

Meanwhile, The Hoot declared 2016 the year that “sedition went viral”. The independent media monitor recorded 40 cases filed by the year’s end – including those against Khalid and his fellow student-activists. On June 20 this year, 15 Muslim men were arrested and charged with sedition in Madhya Pradesh for cheering on Pakistan in a cricket match against India. The charges were dropped two days later.

Always imperfect  

Some experts say a constriction of free speech is not unique to the Modi era. New Delhi-based political analyst and commentator Ashok Malik says that the threats to freedom of expression have been more or less constant since the 1950s. 

“The ecosystem that fosters freedom of expression in India has always been imperfect, from the beginning of the constitutional process,” he tells Al Jazeera. “In India,” he explains, “we have the right to free speech, but we don’t have the right to offend.” 

India encodes freedom of expression as a constitutional right under Article 19, though it is a heavily qualified prerogative. Laws classified in the constitution as “reasonable restrictions” to freedom of expression are numerous, broad in scope, and, according to a 2016 Human Rights Watch report, “prone to misuse”.

The low point for press freedom came in the 1970s during the Emergency, a 21-month period during which Prime Minister Indira Gandhi ruled by decree, imprisoned many of her political opponents and imposed draconian censorship standards on the news media. 

In 1989, the Rajiv Gandhi government banned Salman Rushdie’s Satanic Verses   in response to protests by Muslims. Famously, in the 1990s and 2000s, painter MF Husain faced a battery of cases under laws against the promotion of enmity between religious groups, the outraging of religious feelings, the distribution of obscene materials and more. And after flying banners allegedly mocking the Indian constitution at a rally in 2012, political cartoonist Aseem Trivedi was briefly jailed on multiple charges related to insulting the state, including sedition.

A polarised debate  

While restricted free speech is far from unprecedented in India, many observers describe a decline in the quality of the freedom of expression in India since Modi took office in 2014. The numbers on internet shutdowns and sedition cases don’t tell the whole story: some analysts see the change most clearly manifested as a shift in the climate of debate.

Maitreesh Ghatak, a professor of economics at the LSE who has written about freedom of speech, points to a trend of extreme polarisation in Indian political discourse in recent years. 

“What’s really happening is that there’s a certain angry mob mentality, especially on TV and digital media, that is drowning out certain kinds of discussions and making people unwilling to engage on certain topics,” he says. Ghatak believes that political leaders have played a role in setting the tone for political discussion: “We can’t avoid the fact that many of our leaders have said, on record, things that are provocative and divisive.”

READ MORE: The fall and rise of India’s Yogi Adityanath

Since 2014, Modi’s BJP, a right-wing political party rooted in Hindutva, a term often translated as “Hindu nationalism” and which contains Hindu supremacist elements, has held power. Currently, the BJP is the most popular party in the country, ruling in 14 of India’s 29 states. 

As popular as the BJP is, its religiously inflected brand of nationalism has raised concerns about government-backed sectarianism and low tolerance for dissent. 

Forms of censorship

Satish Deshpande, a professor of sociology at the University of Delhi, thinks the government’s failure to condemn violence has contributed to its normalisation and, in turn, an increase in self-censorship.

“A climate of fear is created, which elicits a kind of voluntary censorship,” he says. “There is evidence that this is happening in sections of the press and certainly in civil society.”

The latest World Press Freedom Index, too, noted that self-censorship is on the rise in Indian mainstream media.

In the first half of 2017, 20 incidents of religiously inspired “cow-protection” lynchings were reported. The murders, targeting mostly Muslims, were met largely with silence by BJP leaders. After a Muslim man named  Pehlu Khan was killed by Hindu vigilantes, Rajasthan’s home minster Gulab Chand Kataria, a senior BJP figure, responded that the attackers had done “a good job by protecting cows from smuggling”. He then went on to say: “But they have violated the law by beating people brutally.” In June 2017, the murders, and the hushed response from leaders, prompted #NotInMyName , a series of protests against normalisation in cities around the country. 

BJP members have occasionally been directly linked to efforts to stifle free press and smear journalists. Union Minister for External Affairs VK Singh has repeatedly used the common online slur “presstitutes” to refer to journalists. Journalist Swati Chaturvedi, who wrote a book about her trolls, spoke to one former BJP “cyber-volunteer” who alleged that vicious trolling campaigns were directed by the party. Party spokespeople dismissed the account. 

Chinmayi Arun, who heads the Centre for Communication Governance at the National Law University Delhi, identifies the rise of “horizontal censorship of speech” – where censorship is not imposed “top-down”, by the state, but by private entities – as yet another emerging trend. 

“There are very few legal safeguards against horizontal censorship of speech. So many people are silenced by trolls on social media acting in concert with each other,” Arun told Al Jazeera over email. “Sometimes online platforms take down political speech, but the speaker has no recourse.” 

READ MORE: Shot in the eyes – Kashmiri girl tells her story

In the wake of Burhan Wani’s death, Facebook took down dozens of posts and deleted accounts which addressed the situation in the Valley. In a statement, Facebook said there was “no room for content that praises or supports terrorists.”

Whipping up nationalism

Meanwhile, some prominent media companies have swung towards an aggressively hyper-nationalist stance and an inflammatory style of broadcasting in recent years. 

Zee News, a popular Hindi and English language TV channel which has faced criticism for both its slant and standards, including for allegedly falsely captioning footage from the JNU protests that led to the arrests of student leaders, recently refused to cover an India-Pakistan cricket match. The boycott was announced by the media house’s owner, Subhash Chandra, who in 2016 won a seat in India’s Upper House with BJP support. 

Sevanti Ninan, founder-editor of The Hoot, notes that Times Now, a TV channel owned by the usually “pretty liberal” Times Group, seems to have adopted a jingoistic-patriotic stance to compete with the ratings earned by politically right-wing channels.  

“It’s the style. You can’t necessarily say that it’s just a pro-BJP thing, but it’s certainly in alignment with what the BJP does,” Ninan told Al Jazeera. “It’s about whipping up a sort of nationalism. Panels where a newscaster will shout at a guest, ‘Are you an Indian?’ We never had that before.”

But Ninan says India is simultaneously seeing a blossoming of new independent online media – some funded by civil society rather than owned by big media corporations – which tend to have a liberal leaning and are more balanced and objective. Among print media, she says, many remain independent. 

Above all, Ninan argues, India’s media landscape is complex and fragmented – and this might offer cause for modest optimism. While English-language media have disproportionate influence in elite political discussion, their audiences account for a tiny fraction of India’s whole. “Much of the country watches a channel in its own language, and what those do depends on the politics of that region; they’re not reflecting BJP bias,” she believes. “There are so many languages, and it’s such a huge country. That’s why there’s freedom.” 

In Umar Khalid’s view, however, the landscape of freedom is deteriorating alarmingly quickly. He remembers hearing the term “antinational” for the first time – a slur hurled by right-wing student activists – around 2009. “We laughed at the absurdity of the entire thing,” he says. A few years later, the word has mainstream political significance.

“What the BJP has been successfully able to do,” says Khalid, “is to make even the people opposing them speak their language.”

BREAKING: Seize the Grey wins the 149th Preakness

Justice Alito warns of declining support for freedom of speech on college campuses

Conservative Supreme Court Justice Samuel Alito on Saturday warned that support for freedom of speech is "declining dangerously," especially on college campuses, as part of a commencement address he delivered at the Franciscan University of Steubenville, a Catholic college in Ohio.

His remarks appeared to reference unrest at various college campuses around the country arising from protests against Israel's military operations in Gaza.

“Right now in the world outside this beautiful campus, troubled waters are slamming against some of our most fundamental principles," Alito said.

"Support for freedom of speech is declining dangerously," he added, especially on college campuses, where the exchange of ideas should be most protected.

"Very few colleges live up to that ideal. This place is one of them … but things are not that way out there in the broader world," Alito said.

But Alito's support for free speech has its limits — he was a notable sole dissenter when the Supreme Court in 2011 ruled 8-1 that members of the conservative Westboro Baptist Church had a free speech right to picket the funeral of a military veteran.

"Our profound national commitment to free and open debate is not a license for the vicious verbal assault that occurred in this case," he wrote in dissent.

Alito, who is Catholic, has frequently raised the alarm about freedom of religion being under attack and has often voted in favor of expanding religious rights.

"Freedom of religion is also imperiled," he told the graduating students. "When you venture out into the world, you may well find yourself in a job, or community or a social setting when you will be pressured to endorse ideas you don’t believe, or to abandon core beliefs. It will be up to you to stand firm."

The Supreme Court is poised in the coming weeks to issue major rulings on a series of contentious issues including abortion, gun rights and whether former President Donald Trump is immune from prosecution for his attempts to overturn the results of the 2020 election.

Alito, the author of the 2022 ruling that overturned the landmark Roe v. Wade, is one of several justices making public appearances while the court prepares its rulings.

On Friday, fellow conservative Justice Clarence Thomas spoke at a judicial conference in Alabama, where he decried the "nastiness and the lies" he has faced.

He and his wife, conservative political activist Ginni Thomas, have both been in the spotlight in recent years. He has been accused of failing to follow ethics rules, while she was criticized for backing Trump's effort to challenge election results.

At another judicial conference in Texas, conservative Justice Brett Kavanaugh said Friday that Supreme Court rulings that are unpopular when issued can later become part of the "fabric of American constitutional law."

Lawrence Hurley covers the Supreme Court for NBC News.

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Justice Alito Warns of Threats to Freedom of Speech and Religion

In a commencement ceremony at a Catholic university, the justice said that fundamental principles were in peril at universities and American society.

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By Adam Liptak

Justice Samuel A. Alito Jr. warned on Saturday that freedom of speech was under threat at universities and that freedom of religion was in peril in society at large.

“Troubled waters are slamming against some of our most fundamental principles,” he said.

He made his remarks at a commencement ceremony at the Franciscan University of Steubenville in Ohio, a Catholic institution.

“Support for freedom of speech is declining dangerously, especially where it should find deepest acceptance,” he said.

A university, he said, should be “a place for reasoned debate.” But he added that “today, very few colleges live up to that ideal.”

The same is true, he said, for tolerance of religious views in society generally.

“Freedom of religion is also imperiled,” he said. “When you venture out into the world, you may well find yourself in a job or a community or a social setting when you will be pressured to endorse ideas you don’t believe or to abandon core beliefs. It will be up to you to stand firm.”

In other settings , Justice Alito has given a specific example, complaining that people opposed to same-sex marriage on religious grounds are sometimes treated as bigots.

As the Supreme Court prepares to issue major decisions in the coming weeks, including ones on a criminal case against former President Donald J. Trump, abortion, gun rights and social media, members of its conservative majority have fanned out across the nation to offer varied takes on their work.

At a judicial conference on Friday in Alabama, Justice Clarence Thomas spoke bitterly about being subjected to what he called “the nastiness and the lies.” The justice has been criticized for receiving lavish gifts and for failing to recuse himself from cases arising from the Jan. 6, 2021, attack on the Capitol despite his wife’s efforts to overturn the 2020 election.

That same day, at a judicial conference in Texas, Justice Brett M. Kavanaugh struck a sunnier tone , speaking of his dedication to neutral principles and the court’s efforts to find consensus.

Those appearances were wide-ranging public conversations, while Justice Alito’s speech was brief and general. But it was laced with the justice’s characteristic pessimism.

“It’s rough out there,” he said. “And, in fact, I think it is rougher out there right now than it has been for quite some time.”

He received an extended standing ovation when a speaker introducing him noted that he had written the majority opinion in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, the 2022 decision that overruled Roe v. Wade and eliminated the constitutional right to abortion it had established.

In his speech, Justice Alito said that respect for precedent, in law and life, was important.

“If you read almost any opinion issued by a court in this country, you will see that the text is full of citations to past court decisions,” he said. “Those decisions, which we call precedents, are given great respect. They are not written in stone. Sometimes they must be changed, but they are not to be lightly discarded.”

Adam Liptak covers the Supreme Court and writes Sidebar, a column on legal developments. A graduate of Yale Law School, he practiced law for 14 years before joining The Times in 2002. More about Adam Liptak

Freedom of speech cannot be freedom to support separatism in foreign country: Jaishankar on Canada

Dr jaishankar said further deterioration in bilateral ties would eventually result in a big loss for canada..

Statesman News Service | New Delhi | May 16, 2024 7:18 pm

Modi's guarantee outside country also, says Jaishankar on bringing back Indians from seized ship in Iran (Photo: IANS)

External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar on Thursday said freedom of speech cannot be freedom to support separatism and terrorism in a foreign country, alleging that people who supported terror activities against India have been given refuge in Canada.

Targeting the Justin Trudeau government for giving refuge to pro-Khalistani elements, Dr Jaishankar said further deterioration in bilateral ties would eventually result in a big loss for Canada.

“Freedom of speech cannot be freedom to advocate violence, freedom of speech cannot be freedom to support separatism and terrorism in a foreign country. It cannot be… A group of Khalistanis have been misusing Canada’s freedom laws for years. But when the Canadian government has any political compulsions, they accommodate these people who are also their vote bank,” the EAM said during ‘Vishwabandhu Bharat’ interaction in Nashik, Maharashtra.

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As pro-Khalistani elements continue to indulge in anti-India activities, New Delhi has conveyed to Ottawa on several occasions that democratic countries which respect the rule of law, should not allow intimidation by radical elements in the name of freedom of expression.

“Our relations have been spoiled today because of the activities of these people who are even threatening our Ambassador and various diplomats posted in the country. They threw smoke bombs inside the High Commission and, at one time, our diplomats were facing great difficulty to get out of the building. People who supported terror activities against India have been given refuge in Canada. The government there should have a relook at the entire situation,” Dr Jaishankar asserted.

Earlier this month, India reacted strongly to pro-Khalistani elements taking centrestage, shouting anti-India slogans and displaying objectionable posters against Prime Minister Narendra Modi during a ‘Nagar Kirtan’ parade organised in Canada’s Malton.

Urging the Canadian government led by Trudeau to stop providing criminal and secessionist elements a safe haven and political space in the country, the Ministry of External Affairs (MEA) had stated that celebration and glorification of violence should not be a part of any civilised society.

“We have tried to make them understand this many times that deterioration in bilateral ties will also be a big loss for them. These people who have been given refuge in Canada, are criminals who have also taken their gang warfare to the country now. They should understand it well by now as some people are taking full advantage of it,” the minister said in Nashik.

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Debate over free speech ignited by man's speeding sign in Horizon City

• A Horizon City man is taking drastic measures to get speeding drivers to slow down in his neighborhood.

A Horizon City man is taking drastic measures to get speeding drivers to slow down in his neighborhood — and it’s igniting debate over freedom of speech.

After witnessing vehicles zoom through the relatively new Emerald Park subdivision, Julio Ayala nailed a black and white sign in front of his home with a stern message, hoping to catch the attention of drivers.

It reads: “Slow the f*** down.”

The reason for the expletive, Ayala said, is he’s done playing nice. He wants to get speed bumps installed, and after several twists and turns with county of El Paso government officials and law enforcement, Ayala said he decided to put up the sign, which is now going viral on social media.

“The county won’t do anything,” Ayala said. “They are just playing hot potato, telling us to go from one person to another. Nothing gets done.”

Most of the homes in the area were built in 2020, according to tax records. Ayala moved to the neighborhood with his two children, ages 5 and 9, the same year. His street is located off a busy road and on a downward slope, contributing to the speeding, he said.

“Our kids are outside playing, and cars are passing by fast,” Ayala said. “We put up some little green signs that say, ‘slow down kids at play.’ That did nothing.”

While some may find the language offensive, he said he is exercising his First Amendment right to freedom of speech.

Within days of putting up the sign, an anonymous tip led to El Paso County sheriff's deputies visiting his home on March 13, Ayala said. Photos captured by his doorbell camera appear to show three deputies asking him to remove the sign, he said.

“I told them two things,” he said. “Is it on my property? Is it freedom of speech? Then I told them ‘Thank you, boys, have a good day.’”

The interaction with law enforcement was polite, and deputies ended up leaving, Ayala said, but he’s not going to budge.

“Give me speed bumps and the sign goes down,” Ayala said.

The El Paso Times contacted the county of El Paso and it referred all questions to the El Paso County Sheriff’s Office. The sheriff's office has not responded.

Freedom of speech

Some praise Ayala on social media, while others find the sign disrespectful and offensive, especially to neighbors.

Regardless of the mixed reaction, the sign does fall under freedom of speech, according to University of New Mexico School of Law professor Joshua Kastenberg.

“It’s a matter of significant public interest,” Kastenburg said. “He’s doing exactly what the First Amendment enables him to do.”

The First Amendment states: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Kastenburg said the grievance in this case is safety.

“He’s wanting people to slow down,” Kastenberg said. “He’s bringing attention to the problem. He’s doing exactly what the First Amendment allows him to do. In a way, the reaction of the police and reaction of his neighbors is proof that this is First Amendment protected.“

Freedom of speech doesn't mean freedom to support separatism: Jaishankar on Canada

New Delhi, May 10 (PTI) By allowing political space to Khalistani separatist elements, the Canadian government is sending a message that its vote bank is "more powerful" than its rule of law, External Affairs Minister S Jaishankar said.

In an exclusive interview to PTI late Thursday, Jaishankar said India respects and practices freedom of speech, but that does not equate with freedom to threaten foreign diplomats, extend support to separatism or allow political space to elements advocating violence.

The external affairs minister also wondered how people with dubious backgrounds are being allowed to enter and live in Canada, referring to Khalistani supporters among the Sikh migrants from Punjab.

"In any rule-based society, you would imagine that you would check people's background, how they came, what passports they carried etc," he said.

"If you have people whose presence there was itself on very dubious documents, what does it say about you? It actually says that your vote-bank actually is more powerful than your rule of law," he said.

The Indian diaspora in Canada is about 1.8 million strong and there are another one million Non Resident Indians residing in the country. The Indian diaspora, mostly of Sikh ethnicity, is considered an influential bloc in Canada's politics.

Ties between India and Canada came under severe strain following Canadian Prime Minister Justin Trudeau's allegations in September last year of the "potential" involvement of Indian agents in the killing of Nijjar.

New Delhi rejected Trudeau's charges as "absurd". India has been maintaining that the main issue has been that of Canada giving space to pro-Khalistani elements operating from Canadian soil with impunity.

"It is not so much a question of running out of options. What we have seen to our regret has been the direction of Canadian politics where separatists, extremists forces, many of whom openly advocate violence have been given political space in that country," Jaishankar said.

"And there are people in positions of prominence today in Canadian politics who actually espouse that kind of separatism and extremism," he said.

Jaishankar said India cannot overlook the issue for the sake of good relations.

"Whenever we have taken it up with the Canadians, and it is not a new issue -- it has been going on almost for 10 years; they keep saying, 'oh we have freedom of speech'," he said.

"We also have freedom of speech in our country. But freedom of speech does not mean freedom to threaten foreign diplomats, freedom of speech does not mean the kind of positions and the kind of activities which people in Canada are doing which does harm to our country because of its support for separatism," he said.

"And freedom of speech does not mean this kind of space which is also given to people of various dubious background -- people associated with organised crime and so on," he said.

His remarks came in response to a question on how India plans to deal with challenges emanating from Canada and whether the options for New Delhi are running out.

"We cannot for the sake of good relations overlook that," he said during the freewheeling interview at PTI's headquarters.

In the last few months, India has been expressing concerns over the security of its diplomats in Canada and calling on Ottawa to ensure that they are able to carry out their responsibilities without fear.

There have been instances of pro-Khalistani elements threatening to harm Indian diplomats.

Days after Trudeau's allegations last September, India asked Ottawa to downsize its diplomatic presence in the country to ensure parity. Canada subsequently withdrew 41 diplomats and their family members from India.

India has been asserting that its "core issue" with Canada remains that of the space given to separatists, terrorists and anti-India elements in that country.

Last week, Canadian authorities charged three Indian nationals with the murder of Nijjar. It is reported that they entered Canada on student visas.

On Thursday, India said Canada has not provided any "specific" evidence or information in the case yet.

External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal also said that India continued to remain concerned about the security of its diplomatic representatives in Canada and expect Ottawa to ensure that they are able to carry out their responsibilities without fear.